Supreme Court On PMLA Act: मनी लॉन्ड्रींग अंतर्गत अटक म्हणजे मनमानी नव्हे, ईडीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडून कायम

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Prevention of Money Laundering Act) अर्थातच पीएमएलए ( PMLA) कायद्याच्या माध्यमातून अंमलबजावणी संचालनालय (Enforcement Directorate) म्हणजेच ईडी (ED ) द्वारा करण्यात आलेली अटक आणि जप्ती, चौकशी प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) निकाली काढली आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे म्हणने फेटाळून लावत ईडीचे स्वातंत्र्य कायम ठेवले आहे. तसेच, विविध प्रकरणात ईडी वापरत असलेल्या पीएमएलए कायद्याचे स्वातंत्र्यही कायम ठेवले आहे. न्यायालयाने हे प्रकरण निकाली काढताना ईडी द्वारे आणि पीएमएलए कायद्यान्वये होणारी अटक करण्याची प्रक्रिया म्हणजे मनमानी नव्हे. आरोपीची संपत्ती, चौकशी, संपत्तीची जप्ती, संपत्ती गोठवणे आणि जामीनाच्या अटी या सर्व गोष्टी कायम ठेवल्या.

देशात सध्या ईडीने पीएमएलए कायद्याचा वापर करत राजकीय पक्षाचे अनेक नेते आणि उद्योजक तसेच इतरही काही श्रीमंत मंडळींना अटक केली आहे. त्यांची रवानगी सध्या तुरुंगात आहे. कार्ति चिदंबरम, अनिल देशमुख यांच्या याचिकांसह जवळपास 242 याचिकांवर हा निर्णय आला आहे. कोर्टाने म्हटले की, पीएमएलए अंतर्गत अटक करण्याचा ईडीचा अधिकार कायम आहे. अटक करण्याची प्रक्रिया म्हणजे मनमानी नव्हे. न्यायाधीश एमएम खानविलकर, न्यायाधिश दिनेश माहेश्वरी आणि सीटी रविकुमार यांच्या विशेष खंडपीठाने हा निर्णय दिला. (हेही वाचा, Sanjay Raut: शिवसेना नेते संजय राऊत यांची आज पुन्हा ईडी चौकशी, अनुपस्थित राहण्याची शक्यता)

न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी निर्णय देताना म्हटले की, प्रश्न असा होता की, काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्या केल्या जाऊ शकत नव्हत्या. खासदारांद्वारा सुधारणा करण्यात येऊ शकेल किंवा नाही हा मुद्दा नाही. हा प्रश्न आम्ही 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठावर सोडला आहे.

Supreme Court On PMLA Act: मनी लॉन्ड्रींग अंतर्गत अटक म्हणजे मनमानी नव्हे, ईडीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडून कायम

#SupremeCourt #PMLAAct #मनीलॉन्ड्रींग #ईडी #सर्वोच्चन्यायालय

https://marathi.latestly.com/maharashtra/arrest-under-money-laundering-is-not-arbitrary-ed-authority-upheld-by-supreme-court-390428.html

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कलम 3 अन्वये गुन्हा अवैध लाभावर अधारीत आहे. 2002 कायद्यान्वये अधिकारी कोणावरही तोपर्यंत खटला चालवू शकत नाही जोपर्यंत अशा प्रकारची तक्रार एखाद्या सक्षम व्यासपीठासमोर सादर केली जात नाही. कलम 5 घटनात्मक रुपात मान्य आहे. हा एक समतोल राखतो आण दर्शवतो की आरोपीच्या मालमत्ता आणि उत्पन्नाचा स्त्रोत कसा शोधता येऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ईडी अधिकाऱ्यांसाठी मनी लॉन्ड्रीग प्रकरणात एखाद्या आरोपीला अटक करतेवेळी अटकेच्या आधारावर खुलासा करणे अनिवार्य नाही. सर्वोच्च न्यायालाने सर्व ट्रान्स्फर याचिकां संबंधित हायकोर्टाकडे पाठवल्या आहेत.