'महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'साठी 2 हजार 334 कोटी निधी वितरीत करण्यास मान्यता; सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांची माहिती
या निधीतून वितरीत निधी वगळता 2 हजार 334 कोटी रुपये इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे, अशी माहिती सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील (Balasaheb Patil) यांनी दिली.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत (Mahatma Jotirao Phule Shetkari Karj Mukti Yojana) सन 2020-21 साठी 7 हजार कोटी रुपये निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. या निधीतून वितरीत निधी वगळता 2 हजार 334 कोटी रुपये इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे, अशी माहिती सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील (Balasaheb Patil) यांनी दिली.
ही तरतूद खर्च करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे अधिनस्त सहायक निबंधक सहकार आयुक्त कार्यालय, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. (हेही वाचा - कृषी संजीवनी सप्ताहानिमित्त महिला शेतकऱ्यांसाठी शनिवारी ऑनलाईन प्रशिक्षण; सेंद्रिय शेती, पूरक व्यवसायाची मिळणार माहिती: 'अशा' पद्धतीने होता येईल उमेद अभियानात सहभागी)
दरम्यान, राज्य सरकारने दिनांक 1 एप्रिल, 2015 ते दिनांक 31 मार्च, 2019 पर्यंतच्या कालावधीसाठी अल्पमुदतीचे पीक कर्ज घेतलेल्या. तसेच या कालावधीत अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी 'महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019' ही कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. मात्र, या योजनेची अंमलबजावणी सुरू असतांना देशासह राज्यात कोरोना व्हायरसचे महासंकट आले. त्यामुळे राज्यामध्ये लॉकडाऊन जाहीर झाला. कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सुरक्षित अंतर ठेवणे गरजेचे होते. परिणामी या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये काही अडचणी निर्माण झाल्या.
त्यामुळे तिसऱ्या यादीतील पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्यास उशीर झाला. सध्या खरीप परेणीचा हंगाम सुरू झाला आहे. तिसऱ्या यादीतील राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळावा यासाठी ही प्रक्रिया पुन्हा वेगाने सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे जुलै अखेरपर्यंत सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळेल, असं आश्वासनही बाळासाहेब पाटील यांनी शेतकऱ्यांना दिलं आहे.