QuickLY
Socially
किमान आधारभूत किंमत भरडधान्य योजनेअंतर्गत मका (Maize) खरेदी करण्यासाठी खरीप-रब्बी अशी अट रद्द करून केंद्र सरकारने सरसकट सर्व मका खरेदीस परवानगी द्यावी, अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केंद्रीय अन्न पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान (Union Minister Ram Vilas Paswan) यांच्याकडे केली आहे. मका खरेदीबाबत केंद्र सरकारची भूमिका सकारात्मक आहे. त्यामुळे खरीप मका खरेदीसाठी लवकरच परवानगी देण्यात येईल, असे रामविलास पासवान यांनी सांगितले आहे.
दरम्यान, खरीप मका खरेदीसाठी छगन भुजबळ यांनी केंद्र सरकारला पत्रही लिहलं आहे. लॉकडाऊनमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांकडे अद्यापही मोठ्या प्रमाणात खरीप मका पडून आहे. या मक्याचे काय करावे, या विवंचनेत शेतकरी असल्याने मक्याचे कोसळलेले बाजारभाव पाहता केंद्र सरकारने ऑनलाइन नोंदणी व मका खरेदीसाठी रब्बी हंगामाची अट न ठेवता राज्यात शिल्लक असलेला सर्व मका सरसकट खरेदी करावा, अशी मागणीदेखील छगन भुजबळ यांनी रामविलास पासवान यांच्याकडे केली आहे. (हेही वाचा - भूमिपुत्रांनो ग्रीन झोनमधील उद्योगांमध्ये सामील व्हा; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मराठी तरुण उद्योजकांना आवाहन)
सध्या मक्याला 1100 ते 1200 रुपये प्रतिक्विंटल भाव आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. राज्यभर लॉकडाऊनला मुदतवाढ मिळाल्याने शेतकऱ्यांना तलाठ्यांकडे जाऊन रब्बी हंगाम मका नोंद करणेही अवघड झाले आहे. त्यामुळे फक्त रब्बी हंगाम मका खरेदी न करता शिल्लक खरीप हंगामाचाही सर्व मका खरेदी करावा. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळून लॉकडाऊन काळात न्याय मिळेल, अशी मागणी भुजबळ यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांकडे शिल्लक असलेला खरीप व रब्बी हंगामाचा मकाही एफएक्यू प्रतीचाचं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने खरीप व रब्बी हंगामाची अट वगळावी. खरीप मका नोंदीच्या आधारेच सरसकट ऑनलाइन नोंदणी करून मका खरेदी करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही यावेळी छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
