Maharashtra Budget for Farmers: कृषीपंप थकीत वीजबिल माफ, सौरउर्जा पंपास प्राधान्य; अजित पवार यांच्याकडून अर्थसंकल्पात विशेष घोषणा

राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (Maharashtra Budget Session) महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकऱ्यांसाठी अगतीच भव्यदिव्य निर्णय घेण्यात आले नसले तरी, शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाचे सर्व थकित वीज बिल माफ (Agriculture Pump Overdue Electricity Bill Waived) करण्यात येत असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथ अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आज (28 जून) रोजी जाहीर केला. या अर्थसंल्पात विविध घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला. राज्य सरकारने शेतीशी संबंधीत घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय खालील प्रमाणे.

अर्थसंकल्पातील कृषी क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय

कृषीपंप वीजबिल माफ: तीन, पाच, साडेसात किंवा त्याहून अधिक अश्वशक्ती असलेल्या सर्व विद्युत कृषीपंपाची थकीत वीजबिल माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासोबतच संजय गांधी निराधार योजनेला मिळणारे अनुदान एक हजाराहून वाढून ते दीड हजारांवर पोहोचल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. (हेही वाचा, Maharashtra Budget 2024: अजित पवार आज सादर करणार अंतरिम बजेट; शेतकरी, महिला, तरूणांसाठी कोणत्या घोषणा होणार?)

शेतकऱ्यांसाठी सौरउर्जा पंप: राज्यातील वीजेची वाढती मागणी विचारात घेता ती कमी करण्यासाठी आणि भारनियमन टाळण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील तब्बल 8 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना सौर उर्जा पंप देण्यात येणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सभागृहाला दिली. याच वेळी त्यांनी राज्यात गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजनेस प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले. (हेही वाचा, Maharashtra Budget 2024 Live Streaming: महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प, अजित पवार यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण, येथे पाहा थेट)

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार

राज्यात गाळमुक्त धरण धोरण राबवत असताना गाळयुक्त शिवार राहण्यासाठी विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यामुले राज्यातील जवळपास 338 जलाशयांतून गाळ काढण्याचे काम चालू आहे. आतापर्यंत 83,39818 घनमीटर इतका गाळ लोकसभागातून काढण्यात आल्याची माहितीही अजित पवार यांनी या वेळी सभागृहाला दिली. शेतकऱ्यांना दिवसाचा वीजपुरवठा व्हावा यासाठी कृषीवाहिन्यांचे विलगीकरण आणि सोरउर्जा वापर वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. त्यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोफत वीज निर्माण करता येऊ शकेल. हे करणे शक्य व्हावे यासाठी मागेल त्याला सौर उर्जा पंप या येजनेतून 8 लाख 50 हजार सौरपंप देण्याची घोषणाही पवार यांनी या वेळी सभागृहात केली.

कृषी उपकरणे खरेदीसाठी अनुदान: शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अनूदान देण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकिकरण योजना राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी तीन वर्षांमध्ये 2 लाख 14 हजार शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर तसेच इतर शेतकरी उपकरणे खरेदीसाठी तब्बल 1 हजार 239 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी सभागृहात दिली. याशिवाय शेतीमाल ठेवण्यासाठी गाव तिथे गोदान, कापूस, सोयाबीन पिकासाठी पाच हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यास राज्य सरकार तयार असल्याचेही ते म्हणाले.