Shiv Sena MLA : शिवसेना विरुद्ध एकनाथ शिंदे गट वादात आदित्य ठाकरे अपवाद; विधिमंडळ सचिवांकडून 53 आमदारांना नोटीसा

एकनाथ शिंदे यांनी बंड करु सत्तांतर केल्यामुळे महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. शिवसेना (Shiv Sena ) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्यासोबत असलेले आमदार आणि एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाकडे असलेले आमदार अशी उभी फूट शिवसेना विधिमंडळ पक्षात पडली आहे. त्यामुळे दोन्ही गटांनी आपापले प्रतोद नेमले आहेत. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत प्रतोदांनी बजावलेला व्हीप आमदारांनी मोडल्याचा आरोप करत दोन्ही बाजूच्या प्रतोदांनी अध्यक्षांकडे कारवाईची मागणी केली आहे. यावरुन विधिमंडळ सचिव राजेंद्र भागवत यांनी शिवसेनेच्या दोन्ही गटाच्या आमदारांना नोटीसा पाठवल्या आहेत. विशेष म्हणजे यात केवळ आदित्य ठाकरे अपवाद ठरले आहेत. आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांच्याबाबत दोन्ही बाजूंपैकी कोणत्याच गटाने तक्रार दिली नाही. त्यामुळे आदित्य ठाकर यांना सचिवांनी नोटीसच बाजवली नाही.

विधिमंडळ सचिव राजेंद्र भागवत यांनी पाठवलेल्या नोटीसला शिवसेनेच्या 53 आमदारांना सात दिवसांच्या आत उत्तर द्यावे लागणार आहे. शिवसेना आणि शिंदे गट अशा दोन्ही बाजूंनी आमदारांनी व्हीप झुगारल्याच्या तक्रारी परस्परविरोधात केल्या होत्या. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर विधानपरिषद अध्यक्षांची निवड झाली. या वेळी झालेल्या निवडणुकीत शिवसेना आणि शिंदे गट यांनी आपापल्या प्रतोदांकडून व्हीप बजावण्यात आले होते. सहाजिकच शिवसेना प्रतोद सुनील प्रभू यांनी बाजावलेल्या व्हीपनुसार उद्धव ठाकरे समर्थक आमदारांनी मतदान केले. तर एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांनी भरत गोगावले यांनी बजावलेल्या व्हीपनुसार मतदान केले. त्यातून खरा व्हीप कोणाचा यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी आलेल्या तक्रारीवरुन विधिमंडळ सचीवांनी शिवसेनेच्या 53 आमदारांना नोटीसा पाठवल्या आहेत. (हेही वाचा, Eknath Shinde Pattern in Goa Congress: गोवा काँग्रेस एकनाथ शिंदे पॅटर्नच्या वाटेवर? 11 पैकी 8 आमदार भाजपमध्ये प्रवेश करण्याची शक्यता)

शिवसेना आमदारांनी झुगारलेल्या व्हीपचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही दाखल आहे. या प्रकरणावर उद्या (11 जुलै) रोजी सुनावणी होणार आहे. शिवसेनेने काही आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या नोटीसा पाठवल्या होत्या. त्यामुळे राज्य विधिमंडळात विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यात येऊ नये. या प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतरच विधिमंडळात विश्वासदर्शक ठराव घेतला जावा, अशी शिवसेनेची मागणी होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपणास याबाबत जे सांगायचे आहे ते 11 जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीत सांगा, असे म्हटले होते. त्यामुळे उद्याच्या सुनावणीकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.