Aadhaar Card प्रातिनिधिक प्रतिमा (Photo Credits: Facebook//UIDAI)

महाराष्ट्रातील सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये नोंदणी केलेल्या 2 कोटी 33 लाख 13 हजार 762 मुलांपैकी 19 लाख 55 हजार 515 (8.38%) मुलांकडे आधार कार्ड (Aadhaar Card) नाही. राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून याची पुष्टी झाली आहे. दुसरीकडे, आधार कार्ड असलेल्या 2 कोटी 13 लाख 58 हजार 247 मुलांपैकी 40 लाख 1 हजार 250 आधार कार्ड अवैध ठरले आहेत. अशा विद्यार्थ्यांची नोंदणी देखील ज्या विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड नाही अशा विद्यार्थ्यांप्रमाणे वैध मानली जाणार नाही.

शिक्षक मान्यता प्रक्रियेपूर्वी सरकारने जाहीर केलेली ही आकडेवारी अनेक शाळांसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. प्रत्येक शाळेतील शिक्षकांची पदे ही शाळांमध्ये दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर आधारित असतात. आता केवळ वैध आधारकार्ड असलेल्या विद्यार्थ्यांचीच नोंदणी केली जाणार असल्याने शाळांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती करताना ही गणना विचारात घेतली जाणार आहे. आकडेवारीनुसार, 91 टक्के विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी आहे आणि त्यापैकी 18 टक्के अवैध आहेत.

या मुद्द्यावर महाराष्ट्र मुख्याध्यापक संघाचे प्रवक्ते महेंद्र गणपुले म्हणाले की, अवैध ठरलेल्या आधार कार्डांमध्ये कोणाच्या नावात चूक आहे, कोणाची जन्मतारीख चुकीची आहे तर कोणाची इतर माहिती चुकीची आहे. त्या दुरुस्त करण्याची इच्छा पालकांनी दाखवली नसल्याने आता या चुका सुधारण्याची जबाबदारी शाळांना घ्यावी लागणार आहे. ते म्हणाले की, शाळांमध्ये शिक्षकांच्या भरतीसोबतच माध्यान्ह भोजन योजनाही जानेवारी 2023 पासून आधारशी जोडली जात आहे.

जिल्हानिहाय आकडेवारीबाबत बोलायचे झाले तर, पुण्यातील शाळांमध्ये नोंदणी केलेल्या 21 लाख 13  हजार 564 विद्यार्थ्यांपैकी, 18 लाख 3 हजार 893 मुलांकडे आधारकार्ड आहे, मात्र त्यातील 17 टक्केच अवैध आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर ठाणे आहे. ठाण्यात नोंदणीकृत 17 लाख 55 हजार 388 पैकी 15 लाख 23 हजार 235 मुलांचे आधार कार्ड असले, तरी यापैकी 16 टक्के मुलांचे आधार अवैध आहेत. त्यापाठोपाठ नाशिक आणि मुंबई चौथ्या क्रमांकावर आहे. (हेही वाचा: आता मतदारांनाच नाही तर संपूर्ण देशाला मूर्ख बनवण्याचे षडयंत्र सुरू, मेधा पाटकरांचे वक्तव्य)

आधार कार्ड नसलेल्या 3 लाख 9 हजार 671 मुलांसह पुणे पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर ठाणे, मुंबई आणि औरंगाबाद दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावर आहेत. विद्यार्थी पोर्टलवर अवैध आधार अपडेट करण्यासाठी शाळांना 12 डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.