Maharashtra: महाराष्ट्रात 800 शाळा बनावट, आतापर्यंत 100 शाळांवर केली कारवाई
त्यापैकी 100 बंद करण्यात आली असून 89 जणांना शिक्षा झाली आहे.
महाराष्ट्रात 800 शाळा बनावट (Fake School) आढळल्या आहेत. म्हणजेच या शाळांची नोंदणीच झालेली नाही. ते लायसन्सशिवाय चालवत आहेत. यातील 100 शाळांवर कारवाई करून त्या कायमस्वरूपी बंद करण्यात आल्या आहेत.
उर्वरित 700 शाळांवरही लवकरच कारवाई होण्याचा धोका आहे. राज्याच्या शिक्षण विभागाच्या तपासात ही माहिती समोर आली आहे. उर्वरित 700 शाळांवर काय कारवाई करायची याचा विचार सध्या महाराष्ट्राचा शिक्षण विभाग करत आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांव्यतिरिक्त सीबीएसई, आयसीएसई आणि आयबी शाळांचाही बोगस शाळांच्या यादीत समावेश आहे. हेही वाचा Maharashtra Politics: शासन करणे म्हणजे सूड उगवणे नव्हे, ठाकरे गटाची भाजपवर टीका
सुमारे 1300 शाळांची तपासणी करण्यात आली, त्यापैकी 800 शाळांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी किंवा चुका आढळून आल्या. यापैकी फक्त पुण्यात 43 हून अधिक शाळा आहेत. तपासणीत 366 बिगरनोंदणीकृत, 329 अनधिकृत, 390 अनधिकृत, काही कागदपत्रे कमी असल्याचे आढळून आले. त्यापैकी 100 बंद करण्यात आली असून 89 जणांना शिक्षा झाली आहे.
अशाप्रकारे राज्यात एकूण 800 शाळा एक ना एक प्रकारे अनियमितपणे चालवल्या जात असल्याचे आढळून आले आहे. शाळांच्या तपासणीत त्यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, शाळा सुरू करण्यासाठी संबंधित विभागाच्या परवानगीबाबतची कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे, शासनाने दिलेले प्रमाणपत्र तपासण्यात आले. या तिघांपैकी एकही प्रमाणपत्र किंवा कागदपत्रे गहाळ आढळल्यास शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असे शिक्षण आयुक्तांनी सांगितले आहे. हेही वाचा Gram Panchayat Bypolls Election 2023: राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील 3666 रिक्त जागांसाठीच्या पोटनिवडणुकीसाठी घोषणा; 18 मे ला होणार मतदान
तिन्ही प्रमाणपत्रे नसताना अशा शाळा पूर्णपणे बोगस घोषित केल्या जात आहेत. अशा 77 शाळांची यादी समोर आली आहे. 300 शाळांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. ज्या शाळांकडे अधिकृत कागदपत्रे नाहीत, अशा शाळांना वेगवेगळ्या प्रकारे शिक्षा केली जात आहे. अशा 100 शाळा आहेत ज्यांना दररोज 10,000 रुपये दंड भरण्यास सांगण्यात आले आहे.
म्हणजेच जोपर्यंत ते वैध कागदपत्रे जमा करत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना ही भरपाई द्यावी लागणार आहे. मात्र यामुळे विद्यार्थ्यांचे कोणतेही नुकसान होऊ नये, याची विशेष काळजी या कारवाईत घेण्यात येत आहे. त्यांना जवळच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याची संधी दिली जात आहे.