7th Pay Commission: मनपा, नगरपालिका कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू, विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारचा महत्वपुर्ण निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Photo Credit: facebook , devendra.fadnavis)

गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला नगरपालिका, महानगरपालिका कर्मचा-यांना सातवा वेतन (7th Pay Commission) लागू करण्याच्या निर्णयावर आता शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे. महापालिका कर्मचा-यांना सातवा वेतन लागू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी घेतला आहे. आज महत्त्वपुर्ण बैठकीत या फडणवीसांनी या निर्णयाची घोषणा केली. मुख्य म्हणजे येत्या 1 सप्टेंबरपासून नगरपालिका आणि महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना हा सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येणार आहे.

यात राज्यातील नगरपालिका, नगर पंचायत यांना सातव्या वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी प्रत्येक वर्षी 409 कोटी रुपये सहाय्यक अनुदान देण्यात येणार आहे, असं राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केलं. तसेच सातव्या वेतन आयोगाचा फायदा हा 1 सप्टेंबर 2019 पासून नगरपालिका व नगरपंचायत च्या कर्मचा-यांना प्राप्त होणार असून याची थकबाकी ही 5 वर्ष समान हफ्त्यामध्ये नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या कर्मचा-यांना देण्यात येणार आहे असेही ते म्हणाले.

महापालिका कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा निर्णय सरकारकडून लांबणीवर जात होता. मात्र आता लवकरच येणा-या विधानसभा निवडणूका पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारने सरकारी कर्मचा-यांना मोठं गिफ्ट दिले आहे. स्थानिक स्वराज संस्थांमधील नगरपालिका आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे, या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात घसघशीत वाढ होणार आहे.

हेही वाचा- 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांची वाढ

गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी सातव्या वेतन आयोगाची मागणी जोर लावून धरली होती.

या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत केले जात असून सरकारी कर्मचा-यांचा आनंद तर अगदी गगनात मावेनासा झाला आहे.

मे 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकांपूर्वी केंद्रीय सरकारी कर्मचा-यांच्या आणि राज्य सेवेतील कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या  कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 1 जानेवारी 2019 पासून  महागाई तीन टक्के महागाई भत्त्यात वाढ केली होती. महागाई भत्ता म्हणजेच इंग्रजीमध्ये Dearness allowance. दिवसेंदिवस वाढत जाणारी महागाई डोळ्यासमोर ठेऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांना मासिक वेतनासोबत भत्ता स्वरुपात काही रक्कम दिली जाते.