1992-1993 Mumbai Riots Case: मुंबई दंगल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा तत्कालीन राज्य सरकारवर ठपका, पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश

बाबरी मशीद पाडल्यानंतर (Babri Mosque Demolition) झालेल्या 1992-93 च्या मुंबई दंगलीतील ( 1992-93 Mumbai Riots) सर्व पीडितांचा शोध घेऊन त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी महाराष्ट्र सरकारला (Maharashtra Government) दिले आहेत. सोबतच आपल्या नागरिकांच्या जीवाचे रक्षण करण्यात राज्याचे तत्कालीन सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला आहे. न्यायालयाने तब्बल 30 वर्षांनी या प्रकरणात निकाल दिला आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, डिसेंबर 1992 आणि जानेवारी 1993 मध्ये मुंबईत झालेल्या हिंसाचारामुळे प्रभावित भागातील रहिवाशांच्या सन्माननीय आणि अर्थपूर्ण जीवन जगण्याच्या अधिकारावर विपरित परिणाम झाला. 900 लोक मरण पावले आणि 2000 हून अधिक लोक जखमी झाले. घरे, व्यवसायाची ठिकाणे आणि मालमत्ता यांचा नाश झाला. नागरिकांची कुटुंबे देशोधडीला लागली. हे सर्व भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, अभय एस ओका आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, दंगलीतीस बाधित व्यक्तींना राज्य सरकारकडून नुकसानभरपाई मागण्याचा अधिकार आहे कारण त्यांच्या त्रासाचे मूळ कारण म्हणजे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात आलेले अपयश आहे. (हेही वाचा, Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर 'तारीख पे तारीख', आता थेट चार आठवड्यांनी सुनावणी; 'लेखी बाजू मांडा', सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश)

बेपत्ता झालेल्या 108 व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसांचा शोध घेण्यात यावा. तसेच, हा शोध घेऊन त्यांना जानेवारी 1999 पासून वार्षिक 9% व्याजासह 2 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे सर्व प्रयत्न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

दरम्यान, दंगलीतील फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी राज्य सरकारने प्रलंबीत प्रकरणे पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. प्रलंबीत फायलींवरील 97 प्रकरणांचा तपशील एका महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलला द्या, असे न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले. ज्या न्यायालयांमध्ये खटले प्रलंबित आहेत, त्या न्यायालयांना आरोपींचा शोध घेण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यासाठी उच्च न्यायालयाने आवश्यक पत्रव्यवहार करावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.

न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या (MSLSA) सदस्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती न्यायालयाच्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणार आहे.

दंगलीच्या चौकशीसाठी महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी शकील अहमद यांनी 2001 मध्ये दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर हा निकाल देण्यात आला.