Maharashtra: 106 शेतकरी कुटुंबांना नवीन वर्षासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारकडून नुकसान भरपाईचे पॅकेज जाहीर, आमदार महेश लांडगेंनी दिली 'अशी' प्रतिक्रिया
आता नवीन सरकारने पदभार स्वीकारल्यानंतर, मी हा मुद्दा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे मांडला ज्यांनी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई निश्चित केली, ते म्हणाले.
50 वर्षांपूर्वी पिंपरी चिंचवड न्यू टाउन डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटीने (PCNTDA) ज्यांची जमीन संपादित केली होती, अशा 106 शेतकरी कुटुंबांना नवीन वर्षासाठी टोस्ट वाढवण्याचे कारण आहे, यासाठी महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारने (Shinde-Fadanvis Government) नुकसान भरपाईचे पॅकेज जाहीर केले आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी शुक्रवारी विधानसभेच्या अधिवेशनात ही घोषणा केली. सरकारच्या निर्णयामुळे खूश झालेल्या शेतकऱ्यांनी सांगितले की, तीन दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या प्रदीर्घ लढाईनंतर अखेर त्यांना न्याय मिळाला आहे. एकूण, शेतकऱ्यांच्या 106 कुटुंबांना 6.5 टक्के विकसित जमीन आणि 2 फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (FSI) त्यांच्या संपादन केलेल्या जमिनीची भरपाई म्हणून मिळेल.
राज्याच्या विधानसभेत सरकारच्या वतीने मंत्र्यांनी ही घोषणा केली, असे भाजपचे भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी आज या पत्रकात सांगितले. लांडगे यांनी सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित केला असता मंत्र्यांनी उत्तर दिले. लांडगे म्हणाले की, 2019 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकसान भरपाई पॅकेजला अंतिम रूप दिले होते आणि केवळ सरकारी ठराव जारी करणे बाकी आहे. तथापि, त्यानंतर निवडणुका झाल्या आणि महाविकास आघाडीचे (एमव्हीए) सरकार सत्तेवर आले. हेही वाचा Maharashtra: आमदार प्रसाद लाड यांच्या विरोधात सोशल मीडियावर 'आक्षेपार्ह' मजकूर पोस्ट, युवक काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल
मी एमव्हीए सरकारकडे या समस्येचा पाठपुरावा केला पण सर्व निष्फळ झाले. आता नवीन सरकारने पदभार स्वीकारल्यानंतर, मी हा मुद्दा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे मांडला ज्यांनी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई निश्चित केली, ते म्हणाले. ही 106 शेतकरी कुटुंबे आकुर्डी, निगडी आणि वाल्हेकरवाडी भागातील आहेत. त्यांची जमीन पिंपरी-चिंचवड न्यू टाऊनशिप डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ज्याला प्राधिकरण म्हणून ओळखले जाते, 1972 ते 1983 या काळात संपादित करण्यात आले.
PCNTDA ने दोन टप्प्यात भूसंपादन केले. एक टप्पा 1972 ते 1983 आणि दुसरा टप्पा 1983 ते 1988 असा होता. PCNTDA ने कामगार वर्गाला परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी दोन टप्प्यांत जवळपास 2,000 हेक्टर जमीन संपादित केली. 1983 ते 1988 या काळात ज्यांची जमीन संपादित करण्यात आली त्यांना 1992 नंतर मोबदला देण्यात आला. लाभार्थ्यांना 12.5 टक्के नुकसान भरपाई मिळाली म्हणजे त्यांना त्या बदल्यात विकसित जमीन मिळाली. हेही वाचा Chitra Wagh On Urfi Javed: अभिनेत्री उर्फी जावेदवर भडकल्या चित्रा वाघ, केली कारवाईची मागणी
PCNTDA ची स्थापना 1972 मध्ये झाली असली तरी ती पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (PMRDA) आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) मध्ये विलीन करण्यात आली. पीसीएनटीडीएची विकसित जमीन पीसीएमसीकडे गेली आहे, तर अविकसित जमीन पीएमआरडीएला देण्यात आली आहे. आता 106 शेतकरी कुटुंबांना भरपाई कोण द्यायची आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करायची हे सरकार ठरवेल, लांडगे म्हणाले.
शासनाच्या या निर्णयामुळे न्यायासाठी अथक लढा लढणाऱ्या 106 शेतकरी कुटुंबांना आनंद झाला आहे. त्यांच्या लढ्याचे नेतृत्व करण्यासाठी समिती स्थापन केलेल्या शेतकऱ्यांनी शुक्रवारीच बैठक घेतली. न्यायासाठी दीर्घकाळ चाललेली लढाई संपुष्टात आणल्याबद्दल राज्य सरकार आणि आमदार महेश लांडगे यांचे आभार मानले.