HC On Live In Relationship and Partners Age: आठरा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तीला लिव इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यास मान्यता नाही- हायकोर्ट

Allahabad High Court On Live In Relationship: अल्पवयीन मूल म्हणजेच 18 वर्षांखालील व्यक्ती लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकत नाही. अशा व्यक्तीने लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये राहणे किंवा तसे संबंध ठेवणे केवळ अनैतिकच नव्हे तर बेकायदेशीरही आहे, असे निरिक्षण अलाहाबाद उच्चन्यायालयाने नोंदवले आहे. एका प्रकरणात कोर्टाने म्हटले आहे की, लिव्ह-इन रिलेशनला लग्नाच्या स्वरूपातील नातेसंबंध मानले जाण्यासाठी अनेक अटी आहेत. मात्र त्यातील पहिली अटक अशी आहे की, अशा संबंधात असलेल्या व्यक्ती (पुरुष) 18 वर्षांवरील आणि दुसरी व्यक्ती (महिला) 21 वर्षांवरील असायला हवी.

न्यायमूर्ती विवेक कुमार बिर्ला आणि न्यायमूर्ती राजेंद्र कुमार-चतुर्थ यांच्या खंडपीठाने एका प्रकरणावर सुनावणी घेताना पुढे म्हटले की, एखाद्या प्रकरणातील आरोपी जो 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाचा आहे तो त्याच्यापेक्षा मोठ्या मुलीशी केवळ लिव्ह इन संबंध असल्याच्या कारणावरुन कायदेशीर संरक्षण मिळवू शकत नाही. त्यामुळे त्याला अशा प्रकरणात कायदेशीर संरक्षण मागता येणार नाही. या प्रकरणातील आरोपीविरुद्ध फौजदारी खटला चालवला जात आहे. कारण त्याची/तिची कृती "कायद्यात अनुज्ञेय नाही आणि त्यामुळे बेकायदेशीर आहे, असेही कोर्टाने म्हटले. (हेही वाचा, Love Story: भारतातील Facebook Friend सोबत श्रीलंकन महिलेचा विवाह)

याचिकाकर्त्याने न्यायालयाकडे मागणी केली होती की, तो आणि त्याची जोडीदार परस्पर संमतीने एकमेकांसोबत राहतात. त्यामुळे दोघांच्या विरोधात असलेली याचिका रद्दबादल करावी. उल्लेखनिय असे की, या प्रकरणातील याचिकाकर्ता मुलगा 17 वर्षांचा आहे. ज्याचे नाव अली अब्बास आहे. तर मुलगी (दुसरी याचिकाकर्ता) सलोनी यादव ही 19 वर्षांची आहे. दोघांनी मिळून कोर्टाकडे रिट याचिका दाखल करत त्यात म्हटले होते की, मुलीचे अपहरण केल्याप्रकरणी आयपीसी कलम 363, 266 अंतर्गत मुलाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला, या प्रकरणात मुलाला अटक करू नये. मात्र कोर्टाने दोघांचीही याचिका फेटाळून लावली.

ट्विट

न्यायालयाने सांगितले की, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तीला मूल मानले जाते आणि अशा मुलाचे लिव्ह-इन संबंध असू शकत नाहीत. जर तसे संबंध असतील तर ते केवळ अनैतिकच नाही तर बेकायदेशीर देखील असतील. अशा संबंधांना कोणत्याही कायद्यानुसार कोणत्याही जामीनासाठी संरक्षणात्मक छत्र दिले गेले नाही.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)