Anti-Tobacco Manual: आता देशातील शैक्षणिक संस्था तंबाखूमुक्त होणार; केंद्राने सर्व राज्यांना जारी केली ॲडव्हायझरी
लहान मुले आणि तरुणांवर तंबाखू सेवनाचे दुष्परिणाम मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केले आहेत.
Anti-Tobacco Manual: तंबाखूच्या सेवनामुळे मुले आणि किशोरवयीन मुलांवर घातक परिणाम होतात. ग्लोबल यूथ टोबॅको सर्व्हे (GYTS), 2019 च्या अहवालानुसार, भारतात 13 ते 15 वर्षे वयोगटातील 8.5 टक्के शालेय विद्यार्थी तंबाखूचे विविध स्वरूपात सेवन करतात. विशेष चिंतेची बाब म्हणजे भारतात दररोज साधारण 5,500 हून अधिक मुले तंबाखूचा वापर करू लागले आहेत. तंबाखूचे सेवन करणाऱ्यांपैकी 55 टक्के लोक हे असे आहेत ज्यांनी वयाच्या 20 वर्षापूर्वीच तंबाखूचे सेवन करण्यास सुरुवात केली आहे. आता ही बाब समोर आल्यानंतर या संदर्भात शनिवारी केंद्रीय शिक्षण सचिव आणि केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सचिवांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना संयुक्त मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
राज्यांच्या मुख्य सचिवांना जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये त्यांना तंबाखूमुक्त शिक्षण संस्थेच्या नियमावलीचे पालन करण्यास सांगितले आहे. या संदर्भात सन 2003 मध्ये शैक्षणिक संस्थांनी COPTA कायद्याचे (सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने कायदा) नियमांचे पालन करावे, असे म्हटले आहे. लहान मुले आणि तरुणांवर तंबाखू सेवनाचे दुष्परिणाम मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केले आहेत.
मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये, तंबाखू सेवनाच्या धोक्यापासून तरुणांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व संबंधितांनी एकत्रितपणे काम करण्यावर भर देण्यात आला आहे. जेणेकरून देशाच्या भावी पिढीला तंबाखू सेवनाच्या धोक्याची जाणीव करून देता येईल. त्यासाठी सर्व संस्थांना तंबाखू नियंत्रणाचे उपाय अवलंबावे लागतील. शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाने तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था निर्माण करण्यासाठी नियमावली तयार केली आहे. त्यासाठी सामाजिक-आर्थिक व शैक्षणिक विकास संस्थेचे सहकार्य घेण्यात आले. (हेही वाचा: Chemotherapy Day Care: कर्करोग रूग्णांना खर्चिक उपचारापासून दिलासा; सरकारकडून 34 जिल्ह्यांमध्ये 'केमोथेरपी डे केअर' केंद्राची सुविधा उपलब्ध)
विभागाने 31 मे रोजी सर्व राज्यांना मॅन्युअल दिले होते, जेणेकरून ते योग्यरित्या पाळले जावे. याअंतर्गत तंबाखू सेवनाच्या धोक्याबाबत विद्यार्थी, शिक्षक आणि इतर लोकांमध्ये जनजागृती मोहीम राबविली जाणार आहे. शिक्षण मंत्रालय आणि आरोग्य मंत्रालय या संदर्भात राज्ये आणि जिल्हा स्तरावरील अधिका-यांशी जवळून काम करतील जेणेकरुन मार्गदर्शक तत्त्वांचे योग्य पालन करता येईल.