Maharashtra Hutatma Smruti Din 2021: जाणून घ्या द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे विभाजन होऊन महाराष्ट्र राज्य निर्मिती पर्यंतच्या टप्प्यातील महत्त्वाच्या घटना

मुंबई सह महाराष्ट्राचं मराठी माणसाचं स्वप्न अस्तित्त्वात आलं असलं तरीही अद्याप महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न धगधगता आहे. 1966 मध्ये बेळगावच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने महाजन आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाच्या शिफारशी दोन्ही राज्यांना अमान्य आहेत.

Martyrs of Samyukta Maharashtra Movement (Photo Credits : commons.wikimedia)

मुंबई सह संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळी मधून 1 मे 1960 दिवशी स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. मराठी माणसासाठी हा अभिमानाचा दिवस असला तरीही त्यासाठी 107 हुताम्यांना आपल्या प्राणाची आहुती द्यावी लागली. त्यांच्या बलिदानाच्या स्मृती प्रित्यर्थ 21 नोव्हेंबर हा दिवस साजरा केला जातो. या दिवशी महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीसाठी हौतात्म स्वीकारण्याचं स्मरण केले जाते. मुंबईत फ्लोरा फाऊंटनवरील त्यांच्या स्मृतिस्थळावर आदरांजली अर्पण केली जाते. आज महाराष्ट्र राज्याचा डंका जगभरात पोहचला आहे पण या राज्याची नेमकी निर्मिती झाली कशी? कोणकोणत्या आव्हानांना पार करून मराठी माणसाने महाराष्ट्र राज्य उभं केलं याबद्दलच्या इतिहासातील या काही घटना आजच्या महाराष्ट्र राज्य हुतात्मा स्मृती दिनी (Maharashtra Hutatma Smruti Din) नक्की जाणून घ्या.

कशी झाली मुंबई सह स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती?

  • भारताला स्वतंत्र मिळालं आणि भाषावार प्रांतरचनेच्या मागणी जोर धरू लागली. मराठी माणसाने देखील संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी रेटून धरली होती.
  • सुरूवातीला मुंबई प्रांत, मध्य प्रांत, वऱ्हाड आणि हैद्राबाद या संस्थानात विभागला गेलेला मराठी भाषिक प्रांत असे मिळून सारे मराठी भाषिक यांचे एकत्र 'महाराष्ट्र' राज्य निर्माण व्हावं अशी मागणी होती.
  • 24 जुलै 1946 दिवशी मुंबई मध्ये सर्वपक्षीय महाराष्ट्र एकीकरण परिषद भरविण्यात आली. पण पुढे ती निष्क्रिय ठरली. दार समिती व जे. व्ही. पी. समिती- वरील दोन्ही समित्यांनी भाषावार प्रांतरचना भारताच्या एकात्मतेच्या दृष्टीने योग्य ठरत नसल्याने भाषावार प्रांतरचनेची मागणी फेटाळून लावली होती.
  • फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या राज्य पुनर्रचना आयोगाने 1955 मध्ये विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य करावे आणि उरलेल्या मराठी व गुजराती भाषिकांचे संतुलित असे द्विभाषिक राज्य निर्माण करावे असे सुचवले होते.
  • राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशींना मराठी आणि काही गुजराती प्रदेशात होणारा विरोध पाहता 9 नोव्हेंबर 1955 साली काँग्रेस कार्यकारिणीने ‘त्रिराज्य सूत्र’सूचवले होते. त्रिराज्य सूत्र काँग्रेसेतर पक्षांनी फेटाळले.
  • 16 जानेवारी1956 दिवशी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी मुंबई हा केंद्रशासित प्रदेश असेल अशी घोषणा केली. नेहरूंच्या या घोषणेनंतर महाराष्ट्रात दंगली पेटल्या. यामध्ये 105 हुतात्मांना बलिदान द्यावं लागलं. नक्की वाचा:  स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीमध्ये या '107' हुतात्मांनी दिले होते बलिदान!
  • 6 फेब्रुवारी 1956 दिवशी संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना झाली. काँग्रेसेतर पक्षांच्या काही नेत्यांना आंदोलनात सुसूत्रता आणण्यासाठी एक समान व्यासपीठ निर्माण करण्याची आवश्यकता वाटली आणि त्यामधूनच संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना झाली.
  • भारतीय संसदेने विशाल द्वैभाषिक राज्याची निर्मिती करण्यासंबंधीच्या विधेयकाला संमती देत सर्व मराठी भाषिक प्रदेश आणि गुजराती भाषिक प्रदेश यांचं राज्य निर्माण केलं. या द्वैभाषिक मुंबई राज्यात कच्छ, सौराष्ट्र या गुजराती भाषिक प्रदेशांबरोबरच हैद्राबाद संस्थानातील मराठी भाषिकांचा मराठवाडा, मध्य प्रदेशातील विदर्भ यांचा समावेश होता. मात्र बेळगाव, विजापूर, कानडा आणि धारवाड जिल्ह्य़ातील कन्नड भाषिक प्रदेश मुंबई राज्यातून वगळून तत्कालीन म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आला होता.
  • विशाल द्वैभाषिक राज्याच्या योजनेला विरोध करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीने मुंबई मध्ये भाऊसाहेब राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन दिवसीय परिषद बोलविण्यात आली. 1956 च्या निवडणुकीत जनमानसाने द्विभाषिक मुंबई राज्य अमान्य असल्याचा स्पष्ट कौल दिला.
  • 3 नोव्हेंबर 1956 दिवशी पंडीत नेहरू महाराष्ट्रामध्ये अले होते तेव्हा मराठी भाषिक जनतेने प्रचंड निदर्शने केली आणि मराठी लोकांच्या तीव्र भावनेची दखल घेण्यास भाग पाडले.
  • 1 मे 1960 दिवशी द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे विभाजन होऊन महाराष्ट्र व गुजरात ही दोन राज्ये अस्तित्वात आली.

दरम्यान मुंबई सह महाराष्ट्राचं मराठी माणसाचं स्वप्न अस्तित्त्वात आलं असलं तरीही अद्याप महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न धगधगता आहे. 1966 मध्ये बेळगावच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने महाजन आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाच्या शिफारशी दोन्ही राज्यांना अमान्य आहेत.

Share Now
Advertisement


Advertisement
Advertisement
Share Now
Advertisement