Supreme Court On Agnipath Scheme: अग्निपथ योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

Supreme Court On Agnipath Scheme: भारताच्या सशस्त्र दलात भरतीसाठी अग्निपथ योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळून लावल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अग्निपथची कायदेशीरता कायम ठेवत दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे. त्याचवेळी, अग्निपथ योजना लागू करण्यापूर्वी भारतीय हवाई दलातील भरतीशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय 17 एप्रिल रोजी सुनावणी करणार आहे.

गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या एका निकालात अग्निपथ योजनेची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली होती. ज्या धोरणात्मक निर्णयांचा देशाच्या आरोग्य आणि संरक्षण क्षेत्रावर मोठा प्रभाव पडतो, ते निर्णय केवळ त्यांचे तज्ञ असलेल्या संस्थांनीच घ्यावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने यापूर्वी दिलेल्या निकालांच्या मालिकेचा संदर्भ देताना असे निरीक्षण नोंदवले की, सरकारने घेतलेले धोरणात्मक निर्णय हे मनमानी, भेदभाव करणारे किंवा संविधान आणि कायद्यातील कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन करणारे नसतील तर हे न्यायालय अशा धोरणात्मक निर्णयांवर शंका घेऊ शकत नाही. (हेही वाचा - Ram Navami Violence: प्रथम दर्शनी रामनवमी हिंसाचार पूर्वनियोजित होता; कोलकाता उच्च न्यायालयाने NIA/CBI चौकशीची मागणी करणारी याचिका राखून ठेवली)

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात गोपाल कृष्ण आणि अधिवक्ता एमएल शर्मा यांनी दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिका फेटाळून लावताना, 'माफ करा, आम्हाला उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करायला आवडणार नाही. हायकोर्टाने सर्व पैलूंचा विचार केला होता, असं म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 27 मार्च रोजी सशस्त्र दलात भरतीसाठी केंद्राची योजना कायम ठेवणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले होते. राष्ट्रीय सुरक्षा राखण्याच्या प्रशंसनीय उद्देशाने अग्निपथ योजना राष्ट्रीय हितासाठी तयार करण्यात आली आहे, असे उच्च न्यायालयाने 27 फेब्रुवारी रोजी सांगितले होते.

केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. ही योजना राष्ट्रीय हितासाठी आणि सशस्त्र दल अधिक सुसज्ज असल्याची खात्री करण्यासाठी करण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.

अग्निपथ योजना 14 जून 2022 रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत सशस्त्र दलात तरुणांच्या भरतीसाठी नवीन नियम देण्यात आले होते. या नियमांनुसार, केवळ 17½ वर्षे ते 21 वर्षे वयोगटातील तरुण उमेदवार असू शकतात आणि त्यांना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी समाविष्ट केले जाईल.