Central Govt On Covid-19 Vaccine: कोविड-19 ची लस घेतल्यानंतर होणाऱ्या मृत्यूला सरकार जबाबदार नाही; केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले प्रतिज्ञापत्र

Central Govt On Covid-19 Vaccine: कोरोना महामारीच्या भयंकर उद्रेकादरम्यान, सरकारने कोविड लसीकरणावर (Covid-19 Vaccine) भर दिला. ज्यामुळे देशातील संसर्गामुळे होणाऱ्या मृत्यूंना आळा घालता आला. सरकारने जेव्हा कोरोना लसीकरण मोहीम सुरू केली तेव्हा मोठ्या संख्येने लोक पुढे आले आणि त्यांनी लस घेतली. लसीकरणानंतरच्या परिणामामुळे अनेकांचा मृत्यूही झाला. आता यावर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून कोविड लसीकरणानंतर होणाऱ्या मृत्यूंना सरकार जबाबदार नसल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे. खरं तर, सरकारचे हे प्रतिज्ञापत्र गेल्या वर्षी कोरोनाची लस दिल्यानंतर मृत्यू झालेल्या दोन मुलींच्या पालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर म्हणून आले आहे.

सरकारने त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, लस दिल्यानंतर मृत्यू झालेल्या प्रकरणांमध्ये अशा लोकांचे नातेवाईक नुकसान भरपाईची मागणी करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करू शकतात, कारण हा एकमेव मार्ग आहे. या याचिकेत मृत्यूची चौकशी आणि लसीकरण आणि वेळेवर उपचारानंतर होणारे दुष्परिणाम लवकर ओळखण्यासाठी प्रोटोकॉल तयार करण्यासाठी तज्ञ वैद्यकीय मंडळाची मागणी करण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यात या याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले होते की, लसीकरणानंतर होणाऱ्या मृत्यूंसाठी सरकारला जबाबदार धरणे आणि नुकसानभरपाईची मागणी करणे हे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य पाऊल नाही. (हेही वाचा -Supreme Court Started RTI Portal: सर्वोच्च न्यायालयाचे 'आरटीआय पोर्टल' सुरू; न्यायालयाशी संबंधित माहिती मिळण्यास होणार मदत)

दरम्यान, केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, कोविड लसीकरण मोहिमेअंतर्गत वापरण्यात येणारी कोरोना लस तृतीय पक्षांद्वारे बनविली जाते. हे सुरक्षित आणि प्रभावी मानले जातात. कोविड-19 ची लस घेण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर सक्ती नाही यावरही केंद्राने भर दिला. ज्याला वाटेल आणि ज्याला सुरक्षित वाटेल त्यानेचं लस घ्यावी. (हेही वाचा - Supreme Court On Liquor Policy: राष्ट्रीय स्तरावरील दारूबंदी धोरणाची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने दिला नकार)

मंत्रालयाने सांगितले की, लसीकरण मोहिमेअंतर्गत वापरण्यात येणारी लस इतर कोणीतरी तयार केली आहे. भारतात तसेच इतर देशांमध्ये त्याचे पुनरावलोकन केले जाते आणि नंतर ते सुरक्षित आणि प्रभावी मानले जाते. 23 नोव्हेंबर रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे की सरकार सर्व पात्र लोकांना सार्वजनिक हितासाठी कोविड लस घेण्यास प्रोत्साहन देते. यासाठी कोणावरही दबाव नसला तरी, लस घेण्याचे कोणतेही कायदेशीर बंधन नाही. लोक स्वतःच्या इच्छेनुसार लसीकरण करतात.