Arya Samaj Marriage Certificate: आर्य समाजाला विवाह प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण, काय आहे संपूर्ण प्रकरण? जाणून घ्या

Arya Samaj Marriage Certificate: आर्य समाजाला विवाह प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी स्पष्ट केलं आहे. यासोबतच अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीचा जामीन अर्ज सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला आहे. न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी (Ajay Rastogi) आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना (BV Nagarathna) यांच्या खंडपीठाने आरोपीच्या वकिलाचा युक्तिवाद नाकारला आहे. आरोपीच्या वकिलाने युक्तीवाद केला होता की, मुलीने आणि मुलाने 'आर्य समाज' मंदिरात लग्न केले होते. त्याच्याकडे कागदपत्र म्हणून विवाह प्रमाणपत्रही आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, आर्य समाजाला विवाह प्रमाणपत्र (Marriage Certificate) जारी करण्याचा अधिकार नाही. हे काम अधिकाऱ्यांचे आहे. तक्रारदार तरुणीच्या वतीने अधिवक्ता ऋषी माटोलिया यांनी काम पाहिले. ते म्हणाले की, पीडितेने सीआरपीसी कलम 164 अन्वये नोंदवलेल्या जबाबात आरोपीविरुद्ध बलात्काराचे आरोप केले आहेत. त्यानंतर खंडपीठाने आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला. (हेही वाचा - High Court on Corona Protocol in Flight: प्रवाशांनी नियम पाळले नाही तर त्यांना बाहेर काढा; फ्लाइटमधील कोरोना प्रोटोकॉलवर उच्च न्यायालयाचा आदेश)

पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, आरोपींविरुद्ध कलम 363, 366ए, 384, 376(2)(एन) आणि पोक्सो कायद्यानुसार पादुकलन, नागौर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 5 मे 2022 रोजी राजस्थान उच्च न्यायालयाने अटक आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. आरोपीच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद केला होता की, एफआयआर दीड वर्षांच्या विलंबाने दाखल करण्यात आला होता आणि या विलंबाचे कारण तक्रारदाराने स्पष्ट केले नाही.

दरम्यान, वकिलाने पुढे सांगितले की, पीडित तरुणी प्रौढ असून तिचे 'आर्य समाज' मंदिरातील आरोपीसोबत लग्न झाले आहे. या विवाहाचे प्रमाणपत्रही रेकॉर्डमध्ये उपलब्ध आहे. यावर उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, पीडितेने सीआरपीसीच्या कलम 164 अन्वये नोंदवलेल्या जबाबात याचिकाकर्त्यावर (मुलगा) बलात्काराचा आरोप केला आहे.