SC On Bengal Teachers Recruitment Case: पश्चिम बंगाल शिक्षक भरती प्रकरणी नियुक्ती रद्द करण्याच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती, CBI करणार तपास

SC On Bengal Teachers Recruitment Case: पश्चिम बंगाल (West Bengal) च्या सरकारी अनुदानित शाळांमधील 25,753 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या 22 एप्रिलच्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या (Calcutta High Court) आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंगळवारी स्थगिती दिली. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला (CBI) कथित घोटाळ्याचा तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. परंतु उमेदवार किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांवर कोणतीही जबरदस्ती पावले न उचलण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्यासमवेत या प्रकरणात जलद सुनावणी घेण्याचे आवाहन केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 16 जुलै रोजी होणार आहे. (हेही वाचा - Teachers Recruitment Case: शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी पश्चिम बंगाल सरकारला मोठा दिलासा; CBI तपासावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती)

बंगालच्या शाळांमधील 25,000 हून अधिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या रद्द करण्याच्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील बंगाल सरकारने म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाने या नियुक्त्या 'मनमानीपणे' रद्द केल्या आहेत. (वाचा -West Bengal Teacher Recruitment : तृणमूल काँग्रेसला मोठा धक्का! उच्च न्यायालयाकडून 2016ची शिक्षक भरती रद्द; 25 हजार शिक्षकांनी गमावल्या नोकऱ्या; पगारही परत करण्याचे आदेश)

दरम्यान, भरती प्रकरणाला 'पद्धतशीर फसवणूक' असे संबोधत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, त्यांची संपूर्ण नियुक्ती बाजूला ठेवणे मूर्खपणाचे ठरेल. वैध आणि अवैध भरती वेगळे करण्याची गरज असल्याचंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. मात्र, ज्या उमेदवारांची भरती अवैध ठरली, त्यांनाच पगार परत करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कलकत्ता हायकोर्टाने सर्व 25,000 शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना काढलेला संपूर्ण पगार 12 टक्के वार्षिक व्याजासह परत करण्याचे निर्देश दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, ज्यांना शॉर्टलिस्ट न करता नियुक्त करण्यात आले होते त्यांची सीबीआय चौकशी करणे सुरू ठेवेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी म्हणाले की, सत्याचा विजय झाला आहे.