Supreme Court on Demolition of Properties: 'परवानगीशिवाय कोणत्याही बांधकामाची तोडफोड होऊ शकत नाही'; आरोपींच्या मालमत्ता पाडण्याविरोधातील याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश

Supreme Court on Demolition of Properties: एखाद्या गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तींच्या मालमत्ता पाडल्या (Demolition of Properties)जात असल्याच्या घटना अनेक राज्यांमधून समोर आल्या आहेत. या तक्रारींच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या, त्यावर आज मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात(Supreme Court) सुनावणी पार पडली. 2 सप्टेंबर रोजी या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ आरोपी आहे म्हणून कोणाचे घर कसे पाडले जाऊ शकतेय़, असा सवाल उपस्थित केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर काही मार्गदर्शक तत्त्वे मांडण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. "फक्त तो आरोपी आहे म्हणून कोणाचेही घर कसे पाडले जाऊ शकते? जरी तो दोषी असला, तरीही कायद्याने विहित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय आरोपीची मालमत्तेचे नुकसान केले जाऊ शकत नाही," असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. मात्र, त्याच वेळी न्यायालय कोणत्याही अनधिकृत बांधकामांना किंवा सार्वजनिक रस्त्यांवरील अतिक्रमणांना संरक्षण देणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

खंडपीठाने 2 सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या सुनावणीत म्हटले होते की, 'पॅन-इंडिया आधारावर' काही मार्गदर्शक तत्त्वे मांडण्याचा प्रस्ताव ठेवतो. जेणेकरून उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांशी संबंधित समस्यांची काळजी घेतली जाईल. उत्तर प्रदेशतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणात राज्याने दाखल केलेल्या पूर्वीच्या प्रतिज्ञापत्राचा संदर्भ दिला होता. ज्यात म्हटले होते की, मालमत्तेचा मालक गुन्हेगारी घटनांमध्ये सामील आहे म्हणून त्याची मालमत्ता केवळ या आधारावर पाडली जाऊ शकत नाही.

दंगल आणि हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये आरोपींची मालमत्ता आणखी पाडली जाऊ नये यासाठी विविध राज्य सरकारांना निर्देश देण्यासाठी जमियत उलामा-ए-हिंद आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. जमियत उलेमा-ए-हिंदने यापूर्वी जहांगीरपुरी भागातील काही इमारती पाडल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

मुस्लिम संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती, ज्यात उत्तर प्रदेश सरकारला यापुढे हिंसाचाराचा आरोप असलेल्यांची मालमत्ता पाडण्यात येऊ नये यासाठी निर्देश द्यावेत. योग्य प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय आणि पूर्वसूचना दिल्याशिवाय कोणतीही तोडफोड करू नये, असेही त्यात म्हटले होते.