UP Madarsa Scholarship: उत्तर प्रदेशातील मदरशात शिकणाऱ्या इयत्ता 1 ते 8 वी च्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार नाही; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

UP Madarsa Scholarship: केंद्र सरकारने (Central Govt) उत्तर प्रदेशातील (Uttar Pradesh) मदरशांच्या शिष्यवृत्तीवर (Scholarship) बंदी घातली आहे. आता उत्तर प्रदेशातील मदरशांमध्ये (Madarsa) इयत्ता 1 ली ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती दिली जाणार नाही. केंद्र सरकारने याबाबत सूचनाही जारी केल्या आहेत. आतापर्यंत मदरशांमध्ये 1 ते 5 वयोगटातील मुलांना 1000 रुपयांपर्यंतची शिष्यवृत्ती दिली जात होती. त्याचबरोबर इयत्ता 6 वी ते 8 वी पर्यंतच्या मुलांना वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमानुसार शिष्यवृत्ती देण्यात आली.

गेल्या वर्षी, सुमारे 5 लाख मुलांनी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतला, ज्यामध्ये 16,558 मदरशांचा समावेश होता. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत दिले जाते. या मदरशांमध्ये माध्यान्ह भोजन आणि पुस्तकेही मोफत आहेत. याशिवाय विद्यार्थ्यांसाठी इतर जीवनावश्यक वस्तूही दिल्या जातात. त्यामुळे शिष्यवृत्ती बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ 9वी आणि 10वीच्या विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्ती दिली जाईल आणि केवळ त्यांच्या अर्जांवर प्रक्रिया केली जाईल. (हेही वाचा -मुलांनो! कोणत्याही मुलीकडे कळत-नकळतही 14 सेकंद पेक्षा जास्त वेळ पाहणं तुम्हांला थेट नेऊ शकते जेलवारी! पहा काय सांगतो कायदा)

दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही नोव्हेंबरमध्ये मदरशांच्या मुलांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केला होता. मात्र केंद्र सरकारने अचानक शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने आधीचं शिष्यवृत्ती बंद केली होती. (Tripura: त्रिपुरातील घटनांबाबत सोशल मीडियावरून पसरवल्या खोट्या बातम्या; कोणत्याही मशिदीचे नुकसान झाले नाही, गृह मंत्रालयाने दिले स्पष्टीकरण)

योगी सरकारने नुकतेच मदरशांमध्ये त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत शोधण्यासाठी सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणात 8496 मदरसे अपरिचित आढळले आहेत. या मदरशांचे उत्पन्नाचे स्रोत (म्हणजे दान केलेले पैसे) देखील सर्वेमध्ये नमूद केले आहेत. अशा परिस्थितीत आता उत्तर प्रदेश सरकार मदरशांच्या निधीबाबत चौकशी करणार आहे. अनेक मुस्लिम संघटनांनीही मदरशांच्या सर्वेक्षणाला विरोध केला आहे.