Live-In Relationship मध्ये राहणाऱ्या महिलेच्या जोडीदारावर IPC कलम 498A अंतर्गत कारवाई होऊ शकत नाही: केरळ हायकोर्ट

Live-In Relationship: कायदेशीररित्या विवाहित नसलेल्या महिलेच्या जोडीदारावर आयपीसी कलम 498A अंतर्गत क्रूरतेच्या गुन्ह्यासाठी खटला भरता येणार नाही, असे केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पती म्हणजे विवाहित पुरुष, विवाहित महिलेचा प्रियकर आणि त्यात IPC च्या कलम 498A अंतर्गत खटल्यासाठी महिलेच्या गैर-कायदेशीर विवाहित जोडीदाराचा समावेश नाही. या प्रकरणात, याचिकाकर्त्याने त्याच्या लिव्ह-इन पार्टनरने त्याच्याविरुद्ध दाखल केलेली फौजदारी कारवाई रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकाकर्त्याने मार्च 2023 ते ऑगस्ट 2023 या कालावधीत महिलेचा मानसिक आणि शारीरिक छळ केल्याचा आरोप होता, त्या दरम्यान, ती लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये होते.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला ,की याचिकाकर्ता आणि तक्रारदार यांच्यातील संबंध लिव्ह-इन रिलेशनशिप होते आणि त्यांच्यामध्ये कोणताही कायदेशीर विवाह नाही, ज्यामुळे कलम 498A अंतर्गत गुन्हा होऊ शकतो. न्यायमूर्ती ए. या प्रकरणी याचिकाकर्त्याला दिलासा देत बदरुद्दीनने तक्रारदार महिलेची लिव्ह-इन पार्टनर असल्याने त्याच्यावरील कारवाई रद्द केली.

उच्च न्यायालयाने शिवचरण लाल वर्मा आणि इतर विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य (2002) म्हणाले, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे मानले होते की, IPC च्या कलम 498A अंतर्गत खटला चालवण्यासाठी वैध वैवाहिक संबंध असणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, कलम 498A अंतर्गत गुन्ह्याकडे आकर्षित करण्यासाठी, क्रौर्याचा गुन्हा पती किंवा पतीच्या नातेवाईकांनी केला पाहिजे. त्यात म्हटले आहे की, जो पुरुष कायदेशीर विवाहाशिवाय महिलेचा जोडीदार होता त्याच्यावर कलम 498A अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकत नाही.