RBI Imposes Penalty on Bandhan Bank: आरबीआयने बंधन बँक आणि 'या' सरकारी बँकेला ठोठावला मोठा दंड; काय आहे प्रकरण? वाचा
मध्यवर्ती बँकेने काही सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल खासगी क्षेत्रातील बंधन बँकेला 29.55 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.
RBI Imposes Penalty on Bandhan Bank: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बुधवारी काही नियामक नियमांचे पालन न केल्याबद्दल सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ इंडियाला (Bank Of India) 1.4 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याशिवाय मध्यवर्ती बँकेने काही सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल खासगी क्षेत्रातील बंधन बँके (Bandhan Bank) ला 29.55 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. प्राप्त माहितीनुसार, बँक ऑफ इंडियाला ठेवीवरील व्याजदर, बँकांमधील ग्राहक सेवा, कर्जावरील व्याजदर आणि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी नियम, 2006 च्या तरतुदींचे उल्लंघन यासंबंधी रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनांचे पालन न केल्यामुळे हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
बातम्यांनुसार, रिझर्व्ह बँकेने असेही म्हटले आहे की इंडोस्टार कॅपिटल फायनान्स लिमिटेडवर 'एनबीएफसी (रिझर्व्ह बँक) मार्गदर्शक तत्त्वे, 2016' आणि केवायसी निर्देशांमधील काही तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल 13.60 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, सर्व प्रकरणांमध्ये, नियामक अनुपालनातील त्रुटींसाठी दंड आकारण्यात आला आहे. (वाचा -RBI MPC: बँक ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी! आता बँकांना मनमानी शुल्क आकारता येणार नाहीत; RBI ने घेतला 'हा' मोठा निर्णय)
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने 04 मार्च 2024 रोजीच्या आदेशानुसार बँकांवर हा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (ठेवांवर व्याजदर) मार्गदर्शक तत्त्वे, 2016' वरील काही निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे किंवा त्यांचे उल्लंघन केल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 46(4)(i) सह वाचलेल्या कलम 47A(1)(c) च्या तरतुदींनुसार RBI ला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना हा दंड लावण्यात आला आहे. (वाचा - RBI ने भारत बिल पेमेंट प्रणाली सुलभ केली, ग्राहकांना मिळणार अधिक सुरक्षा)
दरम्यान, आयबीआयने म्हटले आहे की, हा आर्थिक दंड लागू केल्याने आरबीआयने बँकेविरुद्ध सुरू केलेल्या अन्य कोणत्याही कारवाईवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल बँकेला दंड का लागू करू नये, अशी कारणे दाखवा, असा सल्ला देणारी नोटीस जारी करण्यात आली. नोटिशीला बँकेने दिलेला प्रतिसाद, वैयक्तिक सुनावणीदरम्यान केलेल्या तोंडी सबमिशन आणि त्याद्वारे केलेल्या अतिरिक्त सबमिशनची तपासणी लक्षात घेऊन, हा दंड लावण्यात रिझर्व्ह बँकेला दोष आढळला.