Budget 2022-23: देशातील बेरोजगारी दुर करण्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये मनरेगा योजनेची घोषणा करण्याची शक्यता, जाणून घ्या या योजनेविषयी अधिक

शहरी भागातील बेरोजगारीच्या (Unemployment) समस्येवर मात करण्यासाठी सरकार शहरी भागांसाठी मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) आणण्याची घोषणा बजेटमध्ये (Budget 2022) करू शकते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार असतील तर शहरी भागांसाठी मनरेगा योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पात केली जाऊ शकते असे मानले जाते. ई-श्रम पोर्टलवर (E-labor portal) यासाठी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी केली जात असल्याने शहरी भागासाठी मनरेगासारखी योजना जाहीर होण्याची शक्यताही बळावली आहे. या आकडेवारीत, शहरी भागात नोंदणी करणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सरकार शहरी मनरेगा योजने (Manrega Scheme) अंतर्गत रोजगार देऊ शकते.

मनरेगा सारखी योजना शहरी भागात आणण्यामागचा उद्देश हा असेल की, कोरोना महामारीमुळे ज्या लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत त्यांना पुन्हा रोजगार देता येईल.  सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) च्या आकडेवारीनुसार, शहरी भागात बेरोजगारीचा दर 8.21 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. शहरांमध्ये बेरोजगारीची समस्या असताना आणि कोरोना महामारीच्या काळात रोजगार गमावलेल्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सरकार शहरी भागासाठी मनरेगासारखी योजना अर्थसंकल्पात जाहीर करू शकते.

अर्थमंत्र्यांसोबतच्या अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भारतीय मजदूर संघटनेने  शहरी भागांसाठी मनरेगासारखी योजना आणण्याची मागणी केली होती. शहरी भागात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी मनरेगासारखी योजना ही काळाची गरज असल्याचे बीएमएसने अर्थमंत्र्यांना सांगितले होते. हेही वाचा Budget Session 2022: 'या' कारणामुळे 31 जानेवारी आणि 1 फेब्रुवारीला शून्य तास होणार नाही, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण 

शहरी भागासाठी मनरेगा सारख्या योजनाही जाहीर केल्या जाऊ शकतात कारण कोरोना महामारी देशात कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात वारंवार दार ठोठावत आहे.  ओमिक्रॉन या कोरोना साथीच्या तिसऱ्या लाटेमुळे राज्यांनी अनेक निर्बंध लादले आहेत, अनेक ठिकाणी वीकेंड कर्फ्यू आहे, त्यामुळे शहरी भागात काम करणाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. हे पाहता शहरी भागासाठी मनरेगासारखी योजना जाहीर केली जाऊ शकते.

यापूर्वी, कामगार मंत्रालयाशी संलग्न असलेल्या संसदीय समितीनेही ग्रामीण भागासाठी मनरेगासारख्या रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर शहरी भागांसाठी शहरी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना आणण्याची शिफारसही सरकारला केली आहे. जेणेकरून नुकसान झालेल्यांना दिलासा मिळू शकेल. असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या रोजगाराची हानी, बेरोजगारी, कर्जाच्या सापळ्यात, उपासमार, शिक्षण आणि आरोग्याच्या समस्या पाहिल्या जात आहेत, असे संसदीय समितीने म्हटले आहे. याचा अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होणार आहे

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)