Year Ender 2019: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचे 'या' वर्षातील 3 मोठे निर्णय
2019 या वर्षात एका बाजूला देशाने पुलवामा हल्ल्यात 40 जवानांना गमावले तर दुसऱ्या बाजूला नागरिकत्व सुधारणा कायदा समर्थन आणि विरोधात मोठमोठी आंदोलनेही पाहायला मिळाली. यासोबतच तिन तलाक, जम्मू-कश्मीर राज्याची ओळख बदलवणारे अनुच्छेद 370 हटवणे यांसारखे महत्त्वाचे निर्णयही देशाने पाहिले.
Year Ender 2019: मोठ्या जल्लोषात स्वागत केलेल्या सन 2019 ला पाहता पाहता निरोप देण्याती वेळ आली आहे. अनेकांसाठी अनेक अर्थांनी हे वर्ष मोठे संघर्षाचे, आनंदाचे आणि बऱ्याच प्रमानात चिंतेचेही गेले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात असलेले भाजप प्रणीत एनडीए सरकारही याला अपवाद नाही. या वर्षात एका बाजूला देशाने पुलवामा हल्ल्यात 40 जवानांना गमावले तर दुसऱ्या बाजूला नागरिकत्व सुधारणा कायदा समर्थन आणि विरोधात मोठमोठी आंदोलनेही पाहायला मिळाली. यासोबतच तिन तलाक, जम्मू-कश्मीर राज्याची ओळख बदलवणारे अनुच्छेद 370 हटवणे यांसारखे महत्त्वाचे निर्णयही देशाने पाहिले. पाहुयात सन 2019 या वर्षात केंद्र सरकार आणि स्वतंत्र स्वायत्त संस्थांनी घेतलेले तीन सर्वात मोठे निर्णय.
अयोध्या प्रकरणी मार्ग
शतकांहूनही प्रदीर्घ काळ सुरु असलेल्या मोठ्या वादाची सांगता 2019 मध्ये झाली. अयोध्या रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. हा निर्णय 9 नोव्हेंबर 2019 या दिवशी देण्यात आला. हा न्यायालयाचा निर्णय असल्यामुळे यात केंद्र सरकारचे काहीही योगदान नाही. परंतू, या वर्षातील एक प्रमुख निर्णय म्हणून याकडे पाहायला हवे.
अनुच्छेद 370 रद्द
जम्मू आणि कश्मीरला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेच्या कलमातील अनुच्छेद 370 केंद्र सरकारने रद्द केले. संसदेमध्ये हा बादल 5 ऑगस्ट 2019 या दिवशी संमत करण्यात आला. या नव्या बदलानुसार जम्मू कश्मीर हे राज्य भारतातील इतर राज्याप्रमानेच सर्वसामान्य झाले. दरम्यान, जम्मू कश्मीर राज्याचे विभाजन करत जम्मू-कश्मीर आणि लद्दाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश नव्याने निर्माण करण्यात आले.
तीन तलाख
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 1 ऑगस्ट 2019 या दिवशी तीन तलाक विधेयकावर स्वाक्षरी केली आणि या विधेयकाला कायद्याचे स्वरुप प्राप्त झाले. या कायद्याने भारतात आता तीन तलाक बेकायदेशीर ठरला आहे. तीन तलाकचा वापर करत पत्नीला काडीमोड देणाऱ्या व्यक्तीला कायद्याने तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याती तरतुद केली आहे. तसेच, पीडित महिला पोटगीची मागणीही करु शकते. हे विधेयक लोकसभेत 25 जुलै आणि राज्यसभेत 30 जुलै 2019 रोजी पारीत झाले. (हेही वाचा, Year Ender 2019: अयोध्या राम मंदिर ते राफेल खटल्यापर्यंत यंदा सुप्रीम कोर्टाने घेतलेल्या 'या' महत्वपूर्ण निर्णयांचा आढावा)
दरम्यान, वरील तिनही मुद्दे भारताच्या वर्तमान आणि भविष्यावर प्रचंड परिणामकारक ठरणार आहेत. वरीलपैकी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या राममंदिर जन्मभूमी, बाबरी मशीद जमीन वाद प्रकरणाचा दिलेला निकाल वगळता तीन तलाक आणि अनुच्छेद 370 या दोन्ही मुद्द्यांवर देशात आणि संसंदेत प्रचंड संघर्ष पाहायला मिळाला. तरीही मोठ्या संघर्षपूर्ण वातावरणात दोन्ही विधेयके सरकारने संसदेत बहुमताने मंजूर केले.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)