Maratha Reservation: मनोज जरांगे 25 जानेवारीपासून पुन्हा उपोषणाला बसणार; आरक्षण ओबीसी कोट्यातूनच देण्याची मागणी

Maratha Reservation: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील ( Manoj Jarange Patil)ओबीसी कोट्यातून आरक्षण (Maratha Reservation)मिळण्यासाठी पुन्हा एकदा मैदानात उतरले आहेत. त्यांनी पुन्हा उपोषणाचे बंड पुकारले आहे. मनोज जरांगे यांनी 25 जानेवारीपासून बेमुदत उपोषणाला बसण्याची घोषणा केली आहे. हिवाळी अधिवेशनात सरकारने त्यांच्या मागण्या पूर्ण न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. मराठा समाजाला राज्यात कुणबी म्हणून मान्यता देऊन त्यांना ओबीसी कोट्यातून (OBC Quota) आरक्षण द्यावे, अशा मागमूचे पत्र ते सरकारला पुन्हा देणार आहेत.

जालन्यातील अंतरवली सराटी गावात मंगळवारी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी मराठा समाजाला मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. 42 वर्षीय कार्यकर्ते मनोज जरंगे यांनी सरकारने एक अधिसूचना जारी करावी, ज्यामध्ये मराठा समाजाला कुणबी म्हणून मान्यता देण्याचा आणि नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा उल्लेख केला. (Manoj Jarange Patil: 'मी आता थोड्याच दिवसांचा पाहुणा'; मनोज जरांगे पाटलांचं मराठा बांधवांना भावनिक आवाहन)

कुणबींना आरक्षण मिळते

महाराष्ट्रातील कुणबी समाज हा शेतीवर आधारित असून काहींना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळाले आहे. आता ते सरसकट हवे आहे. अशी मागणी त्यांनी आधीपासून लावून धरली आहे. सरकार आश्वासने मोडत असल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला, 'सरकारने आमचा विश्वासघात केला आहे. हिवाळी अधिवेशनात त्यांनी आमच्या मागण्या पूर्ण न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल,' असे म्हटले.

आत्तापर्यंत 6 वेळा उपोषण

मनोज जरांगे यांनी आतापर्यंत 6 वेळा उपोषण केले आहे. आता 25 तारखेपासून ते पुन्हा उपोषण करत आहेत. उपोषणात सहभागी होण्यासाठी कोणावरही दबाव आणला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. कोणीही घरच्यांच्या विरोधात जाऊन उपोषणाला बसू नये. मी एकटा खंबीर आहे. मी मॅनेज होणार नाही, फुटणार नाही. हे उपोषण मला सहन होत नाही, माझा कदाचित यात शेवटही होऊ शकतो. मला 100 टक्के वाटतयं की, माझं शरीर साथ देणार नाही. नव सरकार आलेलं नाही, तेच आहे, फक्त मुख्यमंत्री बदललेत. नवीन मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा संधी देऊ. मराठ्यां पुढे कोणतेच सरकार नाही. मराठ्यांच्याच्या जीवावर सत्ता आली हे त्यांनी पुन्हा अधोरेखीत केले आहे.

आरक्षण ओबीसी कोट्यातूनच हवे

शिंदे कमिटीने तातडीने काम करावे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी आणि आरक्षण कोट्याचा लाभ देण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्यासंबंधीचे विधेयक यंदाच्या फेब्रुवारीमध्ये विधानसभेने मंजूर केले होते. मात्र हे आरक्षण ओबीसी कोट्यातून देण्यात यावे, अशी जरंगे यांची आहे.

,