Pegasus Case: भारत-इस्रायल संरक्षण कराराची चौकशी करण्याची मागणी, सर्वोच्च न्यायालयात यााचिका दाखल

इस्रायली स्पायवेअर पेगाससच्या (Spyware Pegasus) कथित वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) नवी याचिका दाखल करण्यात आली असून, अमेरिकेतील वृत्तपत्र 'न्यूयॉर्क टाईम्स'ने (The New York Times) या विषयावरील बातमीची दखल घेत भारतातील न्यायालयाकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. 'न्यूयॉर्क टाईम्स'च्या बातमीने दावा केला आहे की भारताने 2017 मध्ये इस्रायलशी USD 2 अब्ज डॉलर्सच्या संरक्षण कराराचा भाग म्हणून पेगासस स्पायवेअर खरेदी केले होते. अधिवक्ता एम.एल. शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत म्हटले आहे की, या कराराला संसदेने मान्यता दिली नसल्याने तो रद्द करून ही रक्कम वसूल करण्यात यावी.

शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायाच्या हितासाठी फौजदारी खटला नोंदवावा आणि पेगासस स्पायवेअर खरेदी व्यवहार आणि सार्वजनिक निधीच्या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी योग्य निर्देश जारी करण्याची विनंती केली आहे. पेगासस स्पायवेअर प्रकरणावरून मोठा वाद निर्माण झाला आणि विरोधकांनी सरकारवर बेकायदेशीर हेरगिरीचा आरोप केला आणि त्याला "देशद्रोह" म्हणून संबोधले आहे.

सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा जोरदारपणे मांडण्याचे संकेत दिले, तर केंद्रीय मंत्री जनरल (निवृत्त) व्ही.के. सिंग यांनी न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) ला "सुपारी मीडिया" असे संबोधले. एका सरकारी सूत्राने सांगितले की, पेगासस सॉफ्टवेअरशी संबंधित मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आरव्हीएल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचे निरीक्षण केले जात आहे. समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा असल्याचे सूत्राने सांगितले. (हे ही वाचा Work From Home: ऑफिसला जाण्याऐवजी घरून काम करण्यास प्राधान्य; 82 टक्के कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात यायचे नाही- Report)

'न्यूयॉर्क टाईम्स'च्या बातमीत हा दावा करण्यात आला आहे

न्यू यॉर्क टाईम्सच्या अहवालात दावा करण्यात आला आहे की इस्रायली स्पायवेअर पेगासस आणि क्षेपणास्त्र प्रणाली 2017 मध्ये भारत आणि इस्रायल दरम्यान झालेल्या सुमारे $2 अब्ज शस्त्रास्त्रे आणि गुप्तचर उपकरणांच्या कराराचे "केंद्र" होते. न्यूयॉर्क टाईम्सने 'द बॅटल फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉवरफुल सायबरवेपन' या शीर्षकाच्या एका अहवालात म्हटले आहे की, इस्रायली कंपनी एनएसओ ग्रुप जवळजवळ एक दशकापासून "जगभरातील कायदा-अंमलबजावणी आणि गुप्तचर संस्थांना आपले पाळत ठेवणारे सॉफ्टवेअर विकत आहे.