Pendency Of Court Cases In India: देशातील न्यायालयांमध्ये 5 कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित; कायदा मंत्र्यांनी संसदेत दिली माहिती

Pendency Of Court Cases In India: देशातील विविध न्यायालयांमध्ये पाच कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती शुक्रवारी लोकसभेत देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयात 80 हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यासोबतच कायदेमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) आणि उच्च न्यायालयात (High Court) प्रलंबित प्रकरणांची आकडेवारीही दिली आहे. लेखी उत्तरात कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) यांनी सांगितले की, 1 डिसेंबरपर्यंत 5,08,85,856 प्रलंबित प्रकरणांपैकी 61 लाखांहून अधिक खटले 25 उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत.

यासंदर्भात लोकसभेत माहिती देताना केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सांगितलं की, देशातील विविध न्यायालयांमध्ये 5 कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत, त्यात सर्व 25 उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या 61 लाखांहून अधिक खटल्यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही एकूण 80 हजार खटले प्रलंबित आहेत. (हेही वाचा - Supreme Court: FIR ला विलंब होत असेल तर कोर्टाने सतर्क राहावे; सुप्रीम कोर्टाने का दिला 'असा' निर्णय? जाणून घ्या)

कायदा मंत्री मेघवाल यांनी पुढे सांगितले की, देशातील जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयात 4.46 कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. भारतीय न्यायव्यवस्थेची एकूण मंजूर संख्या 26,568 न्यायाधीश आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या 34 आहे, तर उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या 1,114 आहे. जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची मंजूर संख्या 25,420 आहे. (हेही वाचा - Supreme Court On ED: कामात पारदर्शक आणि निष्पक्ष राहा, बदला घेऊ नका; सुप्रीम कोर्टाची ईडीवर तिखट टिप्पणी)

यावेळी केंद्रीय कायदा मंत्री म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने पाठवलेल्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी 123 प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी 12 डिसेंबरपर्यंत 81 प्रस्ताव प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यात आहेत. त्याच वेळी, उर्वरित 42 प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या विचाराधीन आहेत.