QuickLY
Socially
कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने शुक्रवारी त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावरुन एक महत्वाची सूचना जाहीर केली आहे. त्यानुसार कलम 67 च्या अंतर्गत प्राथमिक मसुदा नियम ठेवण्यात आला आहे. त्यासाठी भागीधारक आणि सर्वसामान्यांना एका महिन्यासाठी निविदांना आमंत्रित केले आहे. तर किमान वेतन दर आणि बोनस देयकाच्या मानदंडाची गणना करण्याच्या व्यतिरिक्त, नऊ तासांच्या नोकरीमध्ये एका दिवस विश्रांती मिळावी अशी शिफारस करण्यात येते.
कामकाजाच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध कलमांनुसार, सामान्यपणे कामाची वेळ नऊ तास असते. ती जास्तीत जास्त बारा तासांपर्यंतच वाढवता येते असे सांगण्यात आले आहे. मात्र कामगार संघटना या मसुद्याच्या नियमांमुळे नाखुश आहेत. काही कारखान्यांमध्ये कामगारांना नऊ तास काम करण्यास सांगितले जाते. नऊ तास काम करणे हा नियम कामगारांसाठी लागू करण्यात आला आहे. पण त्यांना सुविधांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे एके पद्मानाभन यांनी मिंट यांना सांगितले आहे. मात्र कामाच्या वेळेबाबत तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यात कर्मचाऱ्याला वेतन हे 26 दिवसांच्या कामकाजानुसार मोजले जाते. त्यामध्ये आठ तास काम करणे अनिवार्य असून मात्र आता 9 तास केल्याने त्याला विरोध करण्यात येत आहे.(नोव्हेंबर महिन्यात 'हे' 12 दिवस बँक राहणार बंद; पहा राज्यानुसार संपूर्ण यादी)
तर सीके साजी नारायण, आरएसएस अॅफिलेटेड भारतीय मजदूर संघाचे मुख्याधिकारी यांनी असे म्हटले आहे की, भारताला स्वातंत्र्य मिळून 70 वर्ष झाली. तरीही अद्याप वेतम श्रेणीबाबत गोंधळ कायम आहे. परंतु वेतन मिळण्यासाठी त्याचे तीन विभागात वर्गीकरण करणे महत्वाचे आहे. तर 2019 मध्ये उत्तम आयुष्य जगण्यासाठी वेतन श्रेणीचे योग्य वर्गीकरण केल्यास त्याचा फायदा होणार आहे. मात्र भारतात याबाबत काही दिसून येत नाही आहे.
