पगार कमी झाला म्हणून घाबरू नका! EPFO च्या नव्या 25 हजारांच्या मर्यादेत दडलेला 'हा' मोठा जॅकपॉट जाणून घ्या
केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) अनिवार्य वेतन मर्यादेत १५,००० रुपयांवरून २५,००० रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे. तब्बल १२ वर्षांनंतर झालेल्या या निर्णयामुळे ५१ लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या इन-हँड पगार, निवृत्ती पेन्शन आणि सामाजिक सुरक्षेवर काय थेट परिणाम होईल, याचा सविस्तर आढावा.
केंद्र सरकारने देशातील संघटित क्षेत्रातील कामगारांना मोठा दिलासा देत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) अनिवार्य योगदानासाठीची मासिक वैधानिक वेतन मर्यादा १५,००० रुपयांवरून थेट २५,००० रुपये केली आहे. तब्बल १२ वर्षांनंतर या मर्यादेत सुधारणा करण्यात आली असून यापूर्वी २०१४ मध्ये ही मर्यादा ६,५०० रुपयांवरून १५,००० रुपये करण्यात आली होती. सरकारच्या या पावलामुळे देशभरातील ५१ लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी आता पीएफ, पेन्शन आणि विमा योजनेच्या अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कवचाखाली येणार आहेत.
हातातील पगारावर (Take-Home Salary) काय परिणाम?
वेतन मर्यादा वाढल्यामुळे १५,००० ते २५,००० रुपये दरम्यान मूळ वेतन (Basic + DA) असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पीएफ कपातीमध्ये वाढ होणार आहे. नियमानुसार, कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून १२ टक्के रक्कम पीएफ खात्यात जमा होते आणि तेवढीच रक्कम कंपनीकडूनही दिली जाते.
या वाढीमुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या हातात मिळणाऱ्या (Take-Home) पगारात दरमहा सुमारे १,२०० रुपयांपर्यंत तात्पुरती घट दिसू शकते. मात्र, कर्मचाऱ्याच्या कपातीइतकीच रक्कम कंपनीकडूनही जमा होत असल्याने कर्मचाऱ्यांची दीर्घकालीन वैयक्तिक बचत दुप्पट वेगाने वाढेल. तसेच २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही वाढ ऐच्छिक अथवा कंपनीच्या धोरणावर अवलंबून असेल.
पेन्शन (EPS) मध्ये किती वाढ होणार?
या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेला (EPS) होणार आहे. कंपनीच्या १२ टक्के योगदानापैकी ८.३३ टक्के रक्कम ईपीएस खात्यात जाते.
जुनी मर्यादा (₹१५,०००): ईपीएसमध्ये कमाल योगदान दरमहा १,२५० रुपये जमा होत होते. ३५ वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्याला कमाल मासिक पेन्शन सुमारे ७,५०० रुपये मिळत असे.
नवी मर्यादा (₹२५,०००): आता ईपीएसमध्ये दरमहा कमाल २,०८२ रुपये जमा करता येतील. परिणामी, कमाल सेवा कालावधी पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संभाव्य मासिक पेन्शन सुमारे १२,५०० रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.
यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना दरमहा सुमारे ५,००० रुपयांचा अतिरिक्त पेन्शन लाभ मिळू शकतो. मात्र, पेन्शनची अंतिम रक्कम ही कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीपूर्वीच्या ६० महिन्यांच्या सरासरी वेतनावर आणि एकूण सेवा कालावधीवर अवलंबून असेल.
कंपन्या आणि सरकारवर आर्थिक भार
वेतन मर्यादेत वाढ झाल्याने कंपन्यांचा कर्मचारी वेतनावरील खर्च (CTC) ५ ते ८ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. पूर्वी कंपनीचे अनिवार्य योगदान दरमहा कमाल १,८०० रुपये होते, ते आता ३,००० रुपयांवर पोहोचेल.
दुसरीकडे, केंद्र सरकार ईपीएस योजनेत प्रति कर्मचारी १.१६ टक्के अनुदान देते. ही मर्यादा वाढल्यामुळे सरकारवर दरवर्षी सुमारे १,१०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार असून पुढील पाच वर्षांसाठी केंद्राने ५६,६९६ कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद मंजूर केली आहे.
EDLI विमा संरक्षणाची स्थिती
ईपीएफओशी संलग्न असलेल्या 'कर्मचारी ठेव संलग्न विमा योजने'चा (EDLI) लाभही या कर्मचाऱ्यांना मिळेल. जरी वेतन वाढीमुळे विम्याच्या गणनेतील सूत्र बदलले असले, तरी सध्याच्या नियमांनुसार जास्तीत जास्त विमा दाव्याची कमाल मर्यादा ७ लाख रुपयांवर कायम ठेवण्यात आली आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 21, 2026 12:52 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
