Work from Home Rule: घरून काम करण्याबद्दल सरकारचा नवा नियम; आता कर्मचारी एक वर्ष करू शकणार वर्क फ्रॉम होम

केंद्रीय वाणिज्य विभागाने देशातील सर्व सेझ अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्रातील आस्थापनांकरिता नियम 43अ- विशेष आर्थिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना घरून काम करू देण्यासंदर्भातील नियम, 2006 हा नवा नियम अधिसूचित केला आहे. देशातील सर्व सेझ क्षेत्रांमध्ये देशव्यापी पातळीवर एकाच प्रकारचे डब्ल्यूएफएच- वर्क फ्रॉम होम- अर्थात घरून काम करण्यासंदर्भातील धोरण लागू केले जावे या उद्योग क्षेत्राच्या मागणीला प्रतिसाद देत ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. ही अधिसूचना जारी करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी वाणिज्य विभागाने या विषयाशी संबंधित विविध भागधारकांशी चर्चेच्या अनेक फेऱ्या केल्या आहेत.

नियम 43 अ अन्वये जारी करण्यात आलेल्या सूचनेनुसार सेझमधील आस्थापनांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या खालील श्रेणीला घरून काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे:

i. सेझ क्षेत्रातील आस्थापनांमध्ये कार्यरत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचारी तसेच माहिती तंत्रज्ञानविषयक क्षमता प्रदान केलेल्या सेवा क्षेत्रातील कर्मचारी

ii. कामाच्या ठिकाणी येण्यास तात्पुरत्या स्वरुपात असमर्थ असलेले कर्मचारी

iii. प्रवास करणारे कर्मचारी

iv. प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणच्या बाह्य क्षेत्रात कार्यरत कर्मचारी

नव्याने जारी केलेल्या सूचनेनुसार, घरून काम करण्याची सुविधा करार तत्वावरील कर्मचाऱ्यांसह आस्थापनेत कार्यरत एकूण कर्मचारी वर्गाच्या निम्म्या कर्मचाऱ्यांना देता येईल. निम्म्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांना ही सुविधा देण्याचे अधिकार सेझच्या विकास आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. मात्र अशा बाबतीत, यासाठीचे योग्य कारण लिखित स्वरुपात नोंदणे अनिवार्य असेल.

कोणत्याही कर्मचाऱ्याला आता जास्तीतजास्त एक वर्ष कालावधीसाठी घरून काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, आस्थापनांनी विनंती केल्यास, हा कालावधी एक वर्षाहून अधिक काळ विस्तारण्याचे अधिकार सेझच्या विकास आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. सेझमधील उद्योगांमधील जे कर्मचारी सध्या घरूनच काम करत आहेत त्यांना या सुविधेबाबत परवानगी घेण्यासाठी या सूचनेद्वारे 90 दिवसांचा संक्रमण कालावधी मंजूर करण्यात आला आहे. (हेही वाचा: 2021 मध्ये तब्बल 1.63 लाखांहून अधिक लोकांनी सोडले भारतीय नागरिकत्व; परदेशात स्थायिक होण्यासाठी अमेरिका पहिली पसंती)

घरून काम करताना कर्मचाऱ्यांना अधिकृतपणे कार्यान्वयन करण्यासाठी सेझ आस्थापनांनी आवश्यक साधने तसेच सुरक्षित संपर्क यांची व्यवस्था करणे अनिवार्य आहे. तसेच उपकरणे काढून घेण्यासाठी दिलेली परवानगी कर्मचाऱ्याला दिलेल्या परवानगीसोबतच अंतर्भूत असेल.