Wealth Inequality In India: भारतामध्ये वाढत आहे आर्थिक विषमता; 10% श्रीमंतांकडे देशाची अर्धी संपत्ती- UNDP Reports
या निर्देशांकाचे मोजमाप करण्यासाठी, तिन्हींना समान महत्त्व दिले जाते आणि या तीनही बाबी 12 निर्देशकांमध्ये विभागल्या गेल्या आहेत.
केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमुळे भारतामधील गरिबी (Poverty in India) काही प्रमाणात कमी झाली आहे, मात्र देशातील आर्थिक असमानता (Wealth Inequality) ही अजूनही एक मोठी समस्या आहे. दोनच दिवसांपूर्वी, युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) ने 2024 आशिया-पॅसिफिक मानव विकास अहवाल जारी करताना, भारतात उत्पन्न आणि संपत्तीमध्ये असमानता वाढत असल्याची चिंता व्यक्त केली. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या अहवालानुसार, भारतात 41.50 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. मात्र भारतात संपत्तीच्या बाबतीत प्रचंड विषमता आहे.
2015-16 मध्ये देशाच्या लोकसंख्येच्या 25 टक्के असलेल्या भारतातील बहुआयामी दारिद्र्याखाली (Multidimensional Poverty) जगणाऱ्या लोकांची संख्या 2019-21 मध्ये 15 टक्क्यांवर आली आहे, असेही या अहवालात सांगण्यात आले आहे. यूएनडीपीने म्हटले आहे की, 18.50 कोटी लोकांना गरिबीत जगावे लागत आहे ज्यांचे उत्पन्न 2.15 डॉलर्स म्हणजेच 180 रुपयांपेक्षा कमी आहे.
युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रामने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, उच्च उत्पन्न आणि आर्थिक असमानता असलेल्या देशांमध्ये भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. अहवालानुसार, सर्वात श्रीमंत 10 टक्के लोकांकडे देशाच्या निम्म्याहून अधिक संपत्ती आहे. विकासाचा वेग अधिक असूनही आर्थिक विषमता वाढली आहे. 2000 पासून उत्पन्न असमानतेचे भरपूर पुरावे असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. देशातील 45 टक्के लोकसंख्या जिथे राहते अशा राज्यांमध्ये गरिबी अजूनही खूप जास्त आहे. अहवालानुसार देशात असे अनेक लोक आहेत जे दारिद्र्यरेषेच्या अगदी वर आहेत मात्र हे लोक पुन्हा दारिद्र्यरेषेखाली जाण्याचा धोका आहे. यामध्ये महिला, असंघटित क्षेत्रातील कामगार, आंतरराज्य स्थलांतरितांचा समावेश आहे.
दरम्यान, यूएनडीपीने हा डेटा देशाचा थिंक टँक मानल्या जाणाऱ्या NITI आयोगाकडून घेतला आहे. नीती आयोगाच्या अहवालात भारतातील बहुआयामी दारिद्र्याखाली येणाऱ्या लोकांची संख्या 24.85 टक्क्यांवरून 14.96 टक्क्यांवर आल्याचे सांगण्यात आले. गेल्या पाच वर्षात आपल्या कार्यकाळात 13.50 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेच्या वर पोहोचले असल्याचे मोदी सरकारचे म्हणणे आहे. (हेही वाचा: Bihar Caste Survey: तब्बल 42% SC, ST कुटुंबे गरीब, बिहारमधील जातीनिहाय जनगणनेने वास्तव उघड; मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्याकडूनही पुष्टी)
बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक मोजण्यासाठी तीन पाया आहेत ज्यात आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमान यांचा समावेश आहे. या निर्देशांकाचे मोजमाप करण्यासाठी, तिन्हींना समान महत्त्व दिले जाते आणि या तीनही बाबी 12 निर्देशकांमध्ये विभागल्या गेल्या आहेत. त्यापैकी तीन आरोग्य, दोन शिक्षण आणि सात जीवनमानाशी संबंधित आहेत.