Wealth Gap In Indian Economy: देशातील तब्बल 90 टक्के लोकांकडे अतिरिक्त खर्च करण्यासाठी पैसे नाहीत; 10 % लोक चालवत आहेत अर्थव्यवस्था- Indus Valley Annual Report
भारतातील सुमारे 100 कोटी लोक, म्हणजेच देशाच्या 90% लोकसंख्येकडे, आवश्यक गरजांव्यतिरिक्त इतर वस्तू किंवा सेवांवर खर्च करण्यासाठी आर्थिक क्षमता नाही. फक्त 10% लोकसंख्या, म्हणजेच सुमारे 13-14 कोटी लोक, ‘ग्राहक वर्ग’ म्हणून ओळखले जातात, ज्यांच्याकडे त्यांच्या मूलभूत गरजांपलीकडे खर्च करण्यासाठी उपलब्ध उत्पन्न आहे.
भारत 2047 पर्यंत विकासाचे स्वप्न पाहत आहे. त्यासाठी प्रयत्नशीलही आहे, मात्र या उद्दिष्टांना साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेला विकास दर राखणे शक्य होणार नाही, अशी चिंता अनेक तज्ञांना आहे. परंतु देशातील सरकार आशावादी आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था जगात पाचव्या स्थानावर पोहोचली आहे आणि विकास दर सर्वात वेगवान आहे, परंतु कदाचित सामान्य माणसासाठी काहीही बदललेले नाही, असे चित्र आहे. अलिकडेच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालातून असे दिसून आले आहे की, देशातील 90 टक्के लोकांकडे त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे पैसे नाहीत. असे लोक मुलभूत गरजा सोडून अतिरिक्त खर्चाचा विचारही करू शकत नाहीत. हा अहवाल देशाच्या आर्थिक असमानतेचे प्रतिबिंबित करतो.
जाणून घ्या काय सांगतो अहवाल-
ब्लूम व्हेंचर्सच्या 'इंडस व्हॅली वार्षिक अहवाल 2025’ (Indus Valley Annual Report 2025) नुसार, भारतातील सुमारे 100 कोटी लोक, म्हणजेच देशाच्या 90% लोकसंख्येकडे, आवश्यक गरजांव्यतिरिक्त इतर वस्तू किंवा सेवांवर खर्च करण्यासाठी आर्थिक क्षमता नाही. फक्त 10% लोकसंख्या, म्हणजेच सुमारे 13-14 कोटी लोक, ‘ग्राहक वर्ग’ म्हणून ओळखले जातात, ज्यांच्याकडे त्यांच्या मूलभूत गरजांपलीकडे खर्च करण्यासाठी उपलब्ध उत्पन्न आहे. या अहवालामध्ये भारतातील आर्थिक विषमता आणि वाढती संपत्तीची दरी अधोरेखित केली आहे. अहवालानुसार, देशातील केवळ एक लहान गटच ग्राहक खर्चाचे नेतृत्व करतो, ज्यामुळे आर्थिक वाढ मुख्यतः या श्रीमंत अल्पसंख्याकांवर अवलंबून आहे.
श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी-
अहवालानुसार, अलिकडच्या काळात लोकांची खर्च करण्याची शक्ती कमी झाली आहे, त्यांची बचतही वेगाने कमी होत आहे आणि कर्जाचा बोजा वाढत आहे. यामुळे, बाजाराचा पॅटर्न बदलला आहे. या आर्थिक विषमतेमुळे, अनेक कंपन्या आणि स्टार्टअप्स त्यांच्या उत्पादन आणि सेवांचा मुख्य लक्ष या ‘ग्राहक वर्गा’कडे केंद्रित करतात, कारण बहुसंख्य लोकसंख्येकडे आवश्यक गरजांव्यतिरिक्त खर्च करण्याची क्षमता नाही. कंपन्या आता स्वस्त वस्तूंऐवजी प्रीमियम उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. अशाप्रकारे भारतातील श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी वाढत आहे, ज्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक असमतोल वाढत आहे. यामुळे, देशातील आर्थिक वाढ आणि विकासाच्या दृष्टीने गंभीर आव्हाने निर्माण होत आहेत. (हेही वाचा: 8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देणार छप्पर फाडके लाभ?)
श्रीमंत होत आहे अजून श्रीमंत, तर गरीब अजून गरीब-
अहवालात रिअल इस्टेट क्षेत्रातील बदलांचाही उल्लेख आहे, जिथे परवडणाऱ्या घरांचा वाटा आता बाजारपेठेत फक्त 18 टक्के आहे, जो पाच वर्षांपूर्वी 40 टक्क्यांवरून कमी झाला आहे. तसेच 1990 मध्ये, भारतातील वरच्या 10 टक्के लोकसंख्येकडे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 34 टक्के हिस्सा होता, जो 2025 पर्यंत 57.7 टक्के झाला. याउलट, राष्ट्रीय उत्पन्नातील तळाच्या 50 टक्के लोकांचा वाटा 22.2 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांवर घसरला. याचा अर्थ श्रीमंत लोक अधिक श्रीमंत होत आहेत, तर गरीब अजून गरीब होत आहेत. या परिस्थितीत, व्यापक आर्थिक सुधारणा आणि धोरणात्मक हस्तक्षेपांची गरज आहे, जेणेकरून देशातील सर्व स्तरांवर आर्थिक समृद्धी आणि संतुलन साधता येईल.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)