Encounter: 'गुन्हेगारांना संपविण्यासाठी एन्काउंटरचा वापर करु नका', उत्तर प्रदेश पोलिसांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

विकास दुबे एन्काऊंटर (Vikas Dubey Encounter) प्रकरणी सुरु असलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच न्यायालयाने उत्तर प्रदेश पोलिसांना (UP police) दणका दिला आहे. यापुढे कुख्यात गुन्हेगाराला संपविण्यासाठी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी एन्काउंटरचा (Encounter) वापर करु नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, विकास दुबे एन्काऊंटर (Vikas Dubey Encounter) प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. एस. चौहान आणि यूपीचे माजी डीजीपी केएल गुप्ता यांची नावे तीन सदस्यीय समितीसाठी सूचविली आहेत. विकास दुबे एन्काउंटर प्रकरणाशी संबंधित याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात आज (बुधवार, 22 जुलै) झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, विकास दुबे एन्काऊंटर प्रकरणाच्या चौकशीसाठ नेमण्यात आलेल्या आयोगाने एका आठवड्यामध्ये काम सुरु करावे. तसेच, संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करुन पुढच्या दोन महिन्यांमध्ये आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालय आणि उत्तर प्रदेश सरकारला सादर करावा. चौकशी आयोगाचे कार्यालय कानपूर येथे असेल तसेच या आयोगासाठी कर्मचारी आणि इतर यंत्रणा उत्तर प्रदेश सरकारने नव्हे तर केंद्र सरकारने उपलब्ध करुन द्यावी. (हेही वाचा, Journalist Vikram Joshi Dies: रामराज्य सांगून गुंडाराज दिलं; पत्रकार विक्रम जोशी यांच्या निधनानंतर राहुल गांधी यांचे संतप्त ट्विट)

दरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, अलाहाबाद येथे राहणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी एस चौहान यांना चौकशी समितीत सहभाही होण्यासाठी विचारण्यात आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी ते तयार आहेत. तसेच, सरकारने माजी DGP के एल गुप्ता यांच्या नावाचाही विचार केला आहे. मेहता यांनी पुढे सांगितले की, चौकशी समिती विकास दुबे एन्काउंटर प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करेनच. परंतू, दुबे याला कोण लोक संरक्षण देत होते याचीही चौकशी केली जाईल. यावर सर्वोच्य न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी म्हटले की, इतकेच नव्हे तर इतके गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल असतानाही विकास दुबे कारागृहाबाहेर कसा राहात होता हाही एक महत्त्वाचा पैलू आहे.

दरम्यान, याचिकाकर्त्याने उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने चौकशी समितीसाठी सूचविण्यात आलेल्या नावांना विरोध दर्शवला. मात्र, न्यायालयाने सरकारने सूचवलेली नावे कायम ठेवली. तसेच, चौकशी समितीचे कार्यालय दिल्ली येथे असावे. याचिकाकर्त्याची ही मागणीही फेटाळून लावत हे कार्यालय कानपूर येथेच राहील असेही न्यायालयाने म्हटले.