Mehul Choksi, Nirav Modi,Vijay Mallya | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

देशाबाहेर पळालेले उद्योगपती विजय माल्या (Vijay Mallya), नीरव मोदी (Nirav Modi), मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) यांना अंमलबजावणी संचालनालय (Enforcement Directorate) अर्थातच ईडीने (ED) जारदोर दणका दिला आहे. यासर्वांची मिळून सुमारे 9,371 कोटी रुपयांची संपत्ती सरकारी बँकांकडे हस्तांतरीत केली आहे. या संपत्तीच्या माध्यमातून त्यांनी बँकांना धोका देऊन केलेल्या नुसकानीची भरपाई करण्याचा ईडीचा प्रयत्न आहे. प्राप्त माहितीनुसार इडिने सार्वजनिक क्षेत्रातील या तीकडीची 8441.5 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली. या त्या बँका आहेत ज्यांचे विजय माल्या, नीरव मोदी यांनी केलेल्या फसवणुकीमुळे नुकसान झाले होते. या तिघाही उद्योगपतींनी (विजय माल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोकसी) यांनी सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात अफरातफर करुन धोकेबाजी केली होती. ज्यामुळे बँकांना 22,585.83 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

सीबीआयने दाखल केलेली तक्रार आणि प्रवर्तन निदेशालयाने संपत्ती निवारण अधिनियम 2022 अर्थात पीएमएलए अन्वये कारवाई करत ही संपत्ती जप्त केली. विजय माल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोकसी या तिघांचीही भारतासह विदेशातही मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती असल्याचे समजते. चौकशीत पुढे आले आहे की, हे तिघेही बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून विविध बँकांकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्जे उचलली होती. (हेही वाचा, Builder Avinash Bhosale: बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांची 40.34 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त, इडीची कारवाई)

ईडीने तातडीने पावले उचलत 18, 170 कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक संपत्ती जप्त केली. या विदेशातील 969 कोटी रुपयांच्या सपत्तीचाही समावेश आहे. आतापर्यंत जप्त करण्यात आलेली एकूण संपत्ती बँकांना झालेल्या नुकसानिच्या 80.45% इतके आहे. ईडीच्या चौकशीत पुढे आले आहे की, अधिकाधिक संपत्तीचा मोठा हिस्सा खोटी कंपनी अथवा, तिसऱ्या पक्षाच्या किंवा ट्रस्टच्या नावावर होती.

ईडी ट्विट

ईडीने ट्विट करुन दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, आरोपींविरोधात PMLA चौकशीनंतर प्रॉसीक्यूशन तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. तिघांनीही प्रत्यर्पणासाठी यूनायटेड किंग्डम, एंटिगुआ आणि बारबुडा येथे निवेदन करण्यात आले आहे. विजय मल्याच्या प्रत्यर्पणाचे वेस्टमिंस्टर मॅजिस्ट्रैेट कोर्टाने आदेश दिले होते ज्यावर युकेच्या उच्च न्यायालयाने मोहोर उमटवली आहे.