रेल्वे स्थानकांवरील खाद्यपदार्थांच्या किंमतीमध्ये 60 टक्क्यांपर्यंत वाढ; जाणून घ्या नवे दर
रेल्वेने सर्व सार्वजनिक अन्न केंद्रांमध्ये, खाजगीकरण कक्षांमध्ये खाण्यापिण्याच्या गोष्टींचे दर वाढवले आहेत
आता देशातील रेल्वे स्थानकांवर (Railway Station) काही खायचे असल्यास, आपल्याला त्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. रेल्वेने सर्व सार्वजनिक अन्न केंद्रांमध्ये, खाजगीकरण कक्षांमध्ये खाण्यापिण्याच्या गोष्टींचे दर वाढवले आहेत. हे खाद्यपदार्थ 10 ते 70 रुपयांपर्यंत महागले आहेत. मात्र चहा पूर्वीप्रमाणेच दहा रुपयांना उपलब्ध असेल. नवीन दर तत्काळ लागू होणार आहेत. 2012 पासून रेल्वे स्थानकांवरील खाद्यपदार्थांच्या किंमती वाढविण्यात आल्या नव्हत्या. भारतीय रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन (IRCTC) या दरांमध्ये बदल करण्याची मागणी करत होते.
या मागणीच्या आधारावर, रेल्वे स्थानकामधील केटरिंग वस्तूंच्या दरांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दर वाढवण्याबरोबरच आयआरसीटीसी आणि सर्व झोनल रेल्वेला अन्नाची गुणवत्ता सुधारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रवाशांना शुध्द वस्तू उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून नियमितपणे केटरिंग स्टॉल तपासण्यासही सांगण्यात आले आहे.
रेल्वे स्थानकांवर जुने व नवे केटरिंग दर (जीएसटीसह) -
न्याहारी (शाकाहारी) - 25 रुपये - 35 रुपये
न्याहारी (मांसाहार) - 30 रुपये - 45 रुपये
जेवण (शाकाहारी) - 45 ते 70 रुपये
जेवण (मांसाहार) - 50 - 120 रुपये
आता रेवे स्थानकांच्या मेन्यूमध्ये हेदेखील सामील आहे -
जेवण अंडाकरीसह : 80 रुपये
बिर्याणी (शाकाहारी) 350 ग्रॅम: 70 रुपये
बिर्याणी (अंडा) 350 ग्रॅम - 80 रुपये
बिर्याणी (चिकन) 350 ग्रॅम - 100 रुपये
मार्चपासून ट्रेनमधील नवे दर -
न्याहारी (शाकाहारी) - 40 रुपये
न्याहारी (मांसाहार) - 50 रुपये
थाळी (शाकाहारी) - 80 रुपये
थाळी (अंडाकरी) - 90 रुपये
थाळी (चिकन) -130 रुपये
गेल्या महिन्यात रेल्वेमध्ये केटरिंगच्या दरात वाढ करण्याची घोषणा झाल्यापासून, स्थानकांवरही खाद्यपदार्थांच्या किंमती वाढण्याची शक्यता होती. नवीन दरानुसार ट्रेनमध्ये मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांपेक्षा स्थानकांवर मिळणे पदार्थ 10 रुपयांनी स्वस्त असतील. ट्रेनमधील खाद्यपदार्थांचे दर मार्चपासून वाढणार आहेत. राजधानी, शताब्दीसह इतर गाड्यांमध्ये चार महिने अगोदर आरक्षण केले जाते. अशा प्रवाशांना कोणतीही अडचण उद्भवणार नाही हे ध्यानात घेऊन, परिपत्रक काढल्यानंतर 120 दिवसानंतर याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.