Unemployment and Bankruptcy Suicides: 2018 ते 2020 या काळात कर्जबाजारीपणामुळे 16,000 हून अधिक, तर बेरोजगारी मुळे 9140 लोकांनी केल्या आत्महत्या
ते म्हणाले होते की, संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने 10 वर्षांत 27 कोटी लोकांना गरीबीतून बाहेर काढले
बुधवारी राज्यसभेत केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी बेरोजगारी (Unemployment), दिवाळखोरी (Bankruptcy) किंवा कर्जामुळे आत्महत्या (Suicides) केलेल्या लोकांची माहिती दिली. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय म्हणाले की, 2018 ते 2020 या काळात 16,000 हून अधिक लोकांनी दिवाळखोरी किंवा कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्या आहेत. बेरोजगारीच्या मृत्यूवर बोलताना राय म्हणाले की, बेरोजगारीमुळे 9,140 लोकांनी आपला जीव दिला आहे. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
ते म्हणाले की 2020 मध्ये 3,548, 2019 मध्ये 2,851 आणि 2018 मध्ये 2,741 लोकांनी बेरोजगारीमुळे आत्महत्या केल्या. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय पुढे म्हणाले की, दिवाळखोरी किंवा कर्जबाजारीपणामुळे 2019 मध्ये 5,908 आणि 2018 मध्ये 4,970 लोकांच्या तुलनेत 2020 मध्ये 5,213 लोकांनी आत्महत्या केल्या.
संसदेत सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, विविध विरोधी खासदारांनी बेरोजगारीचा मुद्दा अनेकदा उपस्थित केला आहे. त्यांनी आरोप केला आहे की कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर देशासमोर असलेल्या समस्येला तोंड देण्यासाठी बजेटमध्ये फारच कमी तरतूद केली गेली आहे. राय म्हणाले की, सरकार लोकांच्या मानसिक आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करून आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करून या समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
ते म्हणाले की, मानसिक समस्यांचे ओझे कमी करण्यासाठी शासन राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (NMHP) राबवत असून या अंतर्गत जिल्हा राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (DMHP) 692 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. तसेच सरकारने स्वावलंबी भारत रोजगार योजनेंतर्गत रोजगार वाढविण्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. (हेही वाचा: कोरोना महामारी अजून संपली नाही; पुढील प्रकार ओमायक्रॉनपेक्षा अधिक संसर्गजन्य असेल, संभाव्यतः प्राणघातक- WHO)
दरम्यान, नुकतेच काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी सरकारवर बेरोजगारीबाबत निशाणा साधला होता आणि म्हटले होते की, देशातील बेरोजगारीचा दर 50 वर्षांच्या इतिहासातील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला आहे. ते म्हणाले होते की, संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने 10 वर्षांत 27 कोटी लोकांना गरीबीतून बाहेर काढले, तर भाजप सरकारने 23 कोटी लोकांना गरीब केले आहे.