Urban Cooperative Banks: आमदार, खासदार, नगरसेवकांसह राजकीय नेत्यांना RBI चा धक्का, सहकारी बँक संचालकपदासाठी Degree in Economics बंधनकारक

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने आता एक नवा नियम केला आहे. या नियमामुळे देशातील आमदार, खासदार, नगरसेवक आणि तत्सम अधिकाऱ्यांना जोरदार धक्का बसणार आहे. आरबीआयच्या (RBI) नव्या नियमानुसार जर सहकारी Cooperative Bank) आणि नागरी बँकांच्या संचालक पदावरील व्यक्ती ‘अर्थसाक्षर’ असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या पदावर असलेल्या व्यक्तीकडे अर्थशास्त्रातील पदवी असावी अथवा तत्सम शिक्षण पूर्ण झालेले असावे. हे शिक्षण पूर्ण झाले नसेल तर आर्थिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांमध्ये काही वर्षांचा अनुभव असावा. आरबीआयच्या या नियमामुळे बँकांच्या संचालक पदाच्या खुर्च्या अडवणाऱ्या राजकीय मंडळींची मात्र चांगलीच पंचायत होणार आहे. सहकारी आणि नागरी बँकांमध्ये होणाऱ्या घोटाळ्यांना चाप बसावा यासाठी आरबीआयने हे पाऊल टाकल्याचे समजते. या निर्णयाचे अनेकांकडून स्वागत होत असले तरी अनेकांनी मात्र या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे.

आरबीआयच्या या नियमामुळे अनेकांनी चक्क गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्याकडेच बोट दाखवले आहे. शक्तिकांत दास हे स्वत: इतिहासाचे विद्यार्थी आहेत. इतिहास विषयात पदवी घेतल्यानंतर परीक्षा देऊन ते प्रशासकीय अधिकारी (IAS) झाले. त्यामुळे आरबीआयचा हा नियम स्वत: गव्हर्नर तरी पूर्ण करतात का? असा सवाल काहींनी उपस्थित केला आहे. दुसऱ्या बाजूला आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास हे स्वत: इतिहासाचे विद्यार्थी असले तरी त्यांनी पुढे अर्थशास्त्रातील औपचारीक शिक्षण पूर्ण केल्याचे म्हटले आहे.

दरम्यान, आरबीआयच्या नियमात म्हटले आहे की, सहकारी आणि नागरी बँकांमध्ये संचालक पदावर पूर्ण वेळ काम करणरी व्यक्ती डे स्नातकोत्तर पदवीधारक (Postgraduate), वित्तीय विषयातील, सनदी अथवा व्यय लेखापाल (​कॉस्ट अकाऊंटट) किंवा आर्थिक विषयातील व्यवस्थापन पदवीधारक असावी. या गोष्टी या व्यक्तीकडे नसतील तर या व्यक्तिकडे किमान बँक अथवा सहकारी व्यवसाय व्यवस्थापनातील पदविकाधारक असायला हवी असा आरबीआयचा दंडक आहे. (हेही वाचा, खरंच ज्या 500 रूपयाच्या नोटांवर RBI Governor च्या सही जवळ हिरवी पट्टी नसेल तर त्या घेतल्या जाणार नाहीत? पहा PIB Fact Check चा खुलासा )

आजवरचा इतिहास पाहता, राज्यातील कोणत्याही सहकारी आणि नागरी बँकांमधील संचालक पदी असलेल्या व्यक्तींच्या शिक्षणावर नजर टाकली असता इतिहास स्पष्ट होतो. अपवाद वगळता एकाही बँकेच्या संचालक पदी असलेल्या व्यक्तीकडे अर्थशास्त्रातील पदवी आढळत नाही. तसेच, सर्व पदांवरील जागा या राजकारणातील आमदार, खासदार, नगरसेवक अथवा त्यांचे बगलबच्चे असलेले आप्पा, त्यात्या, भाऊ, अण्णा, दादा किंवा साहेब आदी मंडळींनी व्यापलेली असते. त्यामुळे आरबीआयने आपला नियम कायम ठेवल्यास या सर्व मंडळींची चांगलीच अडचण होणार आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)