वाहन चालकांना दिलासा, केंद्र सरकारने वाढवली FASTag लावण्याची मुदत; 15 डिसेंबरपासून फास्टॅग नसल्यास दुप्पट कर

फास्टॅग बसवण्याची आधीची मुदत 1 डिसेंबर होती, मात्र आता केंद्र सरकारने वाहन चालकांना दिलासा देत ही मुदत वाढवून 15 डिसेंबर केली आहे. मात्र 15 डिसेंबर नंतर फास्टॅग नसेल तर तुम्हाला दुप्पट कर भरावा लागू शकतो.

Image used for representational purpose only. | Image Courtesy: Wikimedia Commons

सध्याचे सरकार कॅशलेस व्यवहारांवर भर देताना दिसत आहे. याबाबत टोल नाक्यावरही एका नियम लागू करण्यात येणार आहे, तो म्हणजे फास्टॅग (FASTag). या निमानुसार देशभरात नॅशनल तसेच स्टेट हायवेवरून प्रवास करताना तुम्हाला पैशांच्या रुपात टोल भरायची गरज नाही. तुम्ही तुमच्या गाडीवर फास्टॅग लावल्यास, हा टोल थेट तुमच्या बँक खात्यातून वजा करून घेतला जाणार आहे. फास्टॅग बसवण्याची आधीची मुदत 1 डिसेंबर होती, मात्र आता केंद्र सरकारने वाहन चालकांना दिलासा देत ही मुदत वाढवून 15 डिसेंबर केली आहे. मात्र 15 डिसेंबर नंतर फास्टॅग नसेल तर तुम्हाला दुप्पट कर भरावा लागू शकतो.

राष्ट्रीय महामार्गांवरील रहदारी सुलभ करण्यासाठी केंद्र सरकारने फास्टॅगचे आदेश दिले आहेत. रस्ता परिवहन विभागाने 30 नोव्हेंबरपर्यंत प्रत्येक चारचाकी वाहनांसाठी फास्टॅग सक्तीचे केले होते. फास्टॅग लागू न केल्यास 1 डिसेंबरपासून टोल कर आकारण्याचा निर्णय दुपटीने वाढविला होता. परंतु अद्याप बऱ्याच वाहनांवर फास्टॅग लागलेल नाही, त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल वसुलीदरम्यान जाम होण्याची भीती होती. अशा परिस्थितीत भारत सरकारकडून फास्टॅग लावण्याची अंतिम मुदत वाढविण्यात आली आहे. वाहनचालकांना दिलासा देताना कोणत्याही परिस्थितीत 14 डिसेंबरपर्यंत फास्टॅग लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. (हेही वाचा: टोल नाक्यावर पैसे भरण्याचा त्रास वाचवण्यासाठी Amazon ने आणला फास्टटॅग, बँकेसोबत लिंक करता येणार)

जर या मुदतीनंतर फास्टॅग नसेल तर तुम्हाला दुप्पट टोल कर भरावा लागेल. दरम्यान, शुक्रवारी राष्ट्रीय महामार्गाच्या टोलवर फास्टॅगची सज्जता तपासण्यासाठी चाचणी घेण्यात आली. मोठ्या संख्येने चालकांनी फास्टॅग लावले असल्याने, चाचणी दरम्यान ट्राफिक बरेच वाढले होते.  जयपूर-दिल्ली राष्ट्रीय महामार्गाच्या खर्की दौला टोलवर दोन किमी लांबीचा वाहतूक कोंडी पाहायला मिळाली. त्याचप्रमाणे अन्य टोल नाक्यावरही वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. अशा परिस्थितीत सरकारने अंतिम मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Share Now
Advertisement


Advertisement
Advertisement
Share Now
Advertisement