Atrocities Act: SC/ST कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; FIR दाखल होताच विनाचौकशी अटक, जामीनाचा मार्गही मोकळा

अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार निवारण कायदा 2018 (Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act,2018) च्या संवैधानिकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या याचिकेवार सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सोमवारी (10 फेब्रुवारी 2020) झाली. या सुनावणीवेळी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने एससी/एसटी कायद्यातील सुधारणा सर्वोच्च न्यायालयाने संवैधानिक ठरवत त्यास मान्यता दिली. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, एससी/एसटी एक्ट संशोधन (SC/ST (Prevention of Atrocities) Amendment Act) कायद्यातील सुधारणेनुसार तक्रारकर्त्याने दिलेल्या तक्रारीनुसार संबंधीत व्यक्तीस (ज्याच्याविरोधात तक्रार आहे) विनाचौकशी अटक करण्यात येईल. दरम्यान, न्यायालायने अटक झालेल्या व्यक्तीस जामीन मंजूर करण्याची तरतूद करण्यासही मंजूरी दिली आहे. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, विनीत सारण आणि रविंद्र भट यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

सुधारीत एससी/एसटी कायद्यात तक्रारकर्त्याची तक्रार मिळताच तत्काळ अटक करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करत ही सुधारणा अवैध ठरवावी अशी मागणी करण्यात आली होती. कारण, मार्च 2018 मध्ये न्यायालायने तत्काळ अटक करण्यास स्थगिती दिली होती. कोर्टाने त्या वेळी म्हटले होते की, कायद्याचा दुरुपयोग करण्याची वाढती प्रकरणे विचारात घेऊन चौकशी करुनच पोलिसांनी आवश्यक ते पाऊल उचलायला हवे. या निर्णयाचा व्यापक पातळीवर विरोध झाल्यानंतर सरकारने कायद्यात बदल करुन पुन्हा एकदा तत्काळ अटक अशी तरतुद केली. सरकारचे म्हणने आहे की, अनुसूचित जातींमधील लोक आजही हालाकीच्या स्थितीत राहात आहेत. ते आजही सामाजिक दृष्ट्या मागासलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी विशेष कायद्याची आवश्यकता आहे.

एससी/एसटी कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून वर्ष 2018 मध्ये देण्यात आलेल्या निर्णयानंतर अनुसूचित जाति-जनजाति संघटनांनी 2 एप्रिल रोजी भारत बंदचे आयोजन केले होते. या बंदमध्ये तेव्हा अनेक राजकीय पक्षही सहभागी झाले होते. काही ठिकाणी या बंदला हिंसक वळणही लागले होते. यात सुमारे 14 जणांचा मृत्यू झाला होता. खास करुन उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेश, राजस्थान आदी राज्यांमध्ये हे आंदोलन मोठ्या प्रमाणावर झाले होते. (हेही वाचा, राज्य विधिमंडळा च्या विशेष अधिवेशनात एससी एसटी आरक्षणावर झाला महत्त्वाचा निर्णय; वाचा सविस्तर)

एएनआय ट्विट

देशभरात एससी/एसटी कायद्यावर तीव्र विरोध आणि प्रदर्शन पाहता आणि 2 एप्रिलच्या भारत बंदनंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. सरकारने कायदा पुर्ववत रुपात आणण्यासाठी एससी-एसटी संशोधन बिल संसदेत सादर केले होते. दोन्ही सभागृहांमध्ये हे बिल संमत झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मंजूरीसाठी पाठवण्या आले. ऑगस्ट 2018 मध्ये राष्ट्रपतींची या बिलाला मंजूरी मिळाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले.

सुधारीत कायद्यानुसार एससी-एसटी अत्याचार विरोधी कायद्यात कलम 18 (अ) जोडण्यात आले आहे. या कायद्यानुसार या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीविरोधात FIR दाखल झाल्यास संबंधीत व्यक्तीची चौकशी करण्याची आवश्यकता नाही. सर्वात प्रथम ज्या व्यक्तिविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. त्या व्यक्तीस विनाचौकशी अटक करण्यात यावी. तसेच, ही अटक करण्यासाठी पोलिसांना कोणाचीही पूर्वपरवानगी घेण्याचीही गरज नाही. केंद्र सरकारने हा कायदा केल्यानंतर देशभरातील सवर्णांकडून या बिलाचा विरोध करत भारत बंदचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर सवर्णांना सरकारी नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा केंद्र सरकार संसदेत घेऊन आले.