Supreme Court on Breakdown Of Marriage: एखादे लग्न तुटण्याच्या मार्गावर असेल आणि ते वाचवण्याची शक्यता नसेल, तर पती-पत्नीला एकत्र ठेवणे म्हणजे 'क्रूरता'; सर्वोच्च न्यायालयाची टिपण्णी
खंडपीठाने म्हटले की, जेव्हा लग्न कधीही न भरून येणाऱ्या तुटण्याच्या मार्गावर असते तेव्हा घटस्फोट हाच एकमेव उपाय आहे.
नुकतेच सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) म्हटले आहे की, जेव्हा लग्न मोडण्याच्या मार्गावर असते आणि ते वाचवण्याची कोणतीही शक्यता नसते, तेव्हा पती-पत्नीला एकत्र राहण्यास भाग पाडणे ही क्रूरता आहे. घटस्फोटाच्या एका प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. खंडपीठाने म्हटले आहे की, सतत कटुता, भावनांचा झालेला ऱ्हास आणि दीर्घकाळ वेगळे राहणे अशा लग्नाला ‘पुन्हा व्यवस्थित न होणारे नाते’ असे मानले जाऊ शकते.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने घटस्फोटासाठी घटनेच्या कलम-142 चा वापर करून ही टिप्पणी केली आहे. खंडपीठाने म्हटले की, जेव्हा लग्न कधीही न भरून येणाऱ्या तुटण्याच्या मार्गावर असते तेव्हा घटस्फोट हाच एकमेव उपाय आहे. याबाबत पतीने दाखल केलेले अपील लक्षात घेऊन खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले व घटस्फोट मंजूर केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोटाबाबत नुकत्याच दिलेल्या दोन निकालांचा संदर्भ दिला. एका निकालात असे म्हटले होते की, जी लग्ने आधीच एक प्रकारे तुटली आहेत त्यांना क्रौर्याच्या आधारावर संपुष्टात आणले जाऊ शकते. दुस-या निकालात म्हटले आहे की, कलम 142 चा वापर जे लग्न पुन्हा व्यवस्थित होऊ शकत नाही, त्यांना त्या आधारावर घटस्फोट दिला जाऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, मुलांच्या हितासाठी पती-पत्नी दोघेही मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र राहण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. मात्र या प्रकरणामध्ये दोन्ही पक्ष त्यांच्या कठोर वृत्तीमुळे एकत्र राहण्यात अयशस्वी ठरले असून, आता दोघे पुढेही कधी एकत्र राहू शकत नाहीत, असे दिसते.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, 12 वर्षे विभक्त राहण्याचा कालावधी हा दोघांच्या एकमेकांबद्दलच्या सर्व भावना नष्ट करण्यासाठी पुरेसा आहे. त्यामुळे आम्ही उच्च न्यायालयासारखा आशावादी दृष्टिकोन ठेऊ शकत नाही, जे अजूनही मानते की दोघांमधील वैवाहिक बंधन संपलेले नाही किंवा दोघेही त्यांच्या नात्याला नवीन जीवन देऊ शकतात. त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टाने दोघांच्या घटस्फोटाला मंजुरी दिली आहे. यासोबत खंडपीठाने नमूद केले की, अपीलकर्ता-पती आपल्या मुलीच्या शालेय शिक्षणाचा खर्च उचलण्याची जबाबदारी घेत आहे आणि म्हणून त्याला 20 लाख रुपये जमा करावे लागतील. (हेही वाचा: HC On Drugs Recovered From Couple’s Bedroom: ड्रग्ज बेडरुममधून जप्त झाले असतील तर त्यासाठी जोडप्यातील दोघेही जबाबदार- हायकोर्ट)
या प्रकरणात, पतीने नोव्हेंबर 2012 मध्ये कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज करून वेगळे राहत असलेल्या पत्नीला तिच्या वैवाहिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्याचा आदेश देण्याची मागणी केली होती. मात्र, कौटुंबिक न्यायालयाने पतीचा हा अर्ज फेटाळून लावला. त्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. मात्र, नंतर पतीने हे अपील मागे घेतले आणि कौटुंबिक न्यायालयात ‘क्रूरते’चे कारण देत घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. त्यावेळीही कौटुंबिक न्यायालयाने पतीचा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. उच्च न्यायालयानेही अपील फेटाळून लावले. यानंतर अखेर त्याने घटस्फोटासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.