Supreme Court on Women Extort Husband: कायदे महिलांच्या कल्याणासाठीच, पतीकडून जबरदस्तीने पैसे उकळण्यासाठी नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Supreme Court on Women Extort Husband: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)गुरुवारी सांगितले की, 'कायद्यातील तरतुदी महिलांच्या कल्याणासाठी आहेत. त्याच्या वापर पतीला शिक्षा, धमकावणे, वर्चस्व किंवा पिळवणूक करणे नाही'. कुटुंबात पतीची आर्थिकबाबतीत होणारी पिळवणूक (Extort Husbands)लक्षात घेऊन कुन्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांनी पुढे म्हटले की, हिंदू विवाह ही एक पवित्र प्रथा आहे, जी कुटुंबाचा पाया आहे, व्यावसायिक करार नाही. (Nitin Gadkari On Live-In and Same Sex Marriages: 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप आणि समलैंगिक विवाह समाजासाठी धोकादायक'; नितीन गडकरींनी व्यक्त केली चिंता)

वैवाहिक नाते पूर्णपणे तुटल्याचे सांगत विभक्त राहणाऱ्या जोडप्याचा विवाह संपुष्टात आणताना खंडपीठाने हे निरीक्षण केले. खंडपीठाने सांगितले की, बहुतांश तक्रारींमध्ये, विशेषतः वैवाहिक विवादांशी संबंधित असलेल्या बहुतांश तक्रारींमध्ये, महिलांनी बलात्कार, गुन्हेगारी धमकी आणि विवाहित महिलांवर क्रूरता होत असल्याचे दाखविणे हे भारतीय दंड संहितेच्या अनेक कलमांचा चुकीचा वापर केल्याचे दर्शवते. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा याबाबत फटकारले आहे. खंडपीठाने म्हटले की, 'महिलांनी त्यांच्या हातात असलेल्या कायद्याच्या या कठोर तरतुदी त्यांच्या हितासाठी आहेत आणि त्यांच्या पतींना शिक्षा, धमकावणे, वर्चस्व किंवा पिळवणूक करण्याचे साधन नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

वैवाहिक नाते पूर्णपणे तुटल्याचे सांगत विभक्त राहणाऱ्या जोडप्याचा विवाह संपुष्टात आणताना खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. खंडपीठाने म्हटले की, 'फौजदारी कायद्यातील तरतुदी महिलांच्या संरक्षणासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी असतात परंतु काही वेळा काही महिला त्यांचा अशा हेतूंसाठी वापर करतात ज्यासाठी त्यांचा कधीच हेतू नव्हता.' या प्रकरणात पतीला तिच्या सर्व दाव्यांची पूर्ण आणि अंतिम निपटारा म्हणून एका महिन्याच्या आत पत्नीला कायमस्वरूपी पोटगी म्हणून 12 कोटी रुपये देण्याचे आदेश देण्यात आले.(घटस्फोटाच्या बातम्यांदरम्यान, Aishwarya Rai Bachchan आणि Abhishek Bachchan सोबत आले दिसून, व्हिडीओ व्हायरल)

न्यायालयाचा हा निर्णय जुलै 2021 मध्ये लग्न झालेल्या जोडप्याबाबत होता. यामध्ये अमेरिकेत आयटी सल्लागार म्हणून काम करणाऱ्या पतीने लग्न मोडल्याचे कारण देत घटस्फोटाची मागणी केली होती. पत्नीने घटस्फोटाला विरोध केला होता. पतीने त्याच्या पहिल्या पत्नीला दिलेल्या 500 कोटी रुपयांइतकीच भरणपोषणाची मागणी केली. तथापि, खंडपीठाने अशा प्रकरणांवर भाष्य केले जेथे पत्नी आणि तिचे कुटुंब पतीकडून मोठी रक्कम उकळण्यासाठी पती आणि त्याच्या कुटुंबाविरोधात कायद्याचा वापर करते.