QuickLY
Socially
सोशल मीडियात व्हायरल होणाऱ्या खोट्या मेसेंजमुळे मॉब लिंचिंग सारख्या घटना घडल्या आहेत. या प्रकारामुळे आरोपी ठरवण्यात आलेल्या व्यक्तीला आपला जीव गमवावा लागला आहे. मात्र आता अशा घटनांवर चाप बसण्यासाठी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाकडून 3 महिन्यांचा अवधी मागितला आहे. गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयाने केंद्राला तीन महिन्यांची वेळ देऊ केली होती. राज्याचे सार्वभौमत्व, एका व्यक्तीची गोपनियता आणि अवैध हालचाली थांबवण्यासाठी काही ठोस पावले उचलण्यास सांगितले होते. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने याबाबत केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. तसेच केंद्राने उच्च न्यायालयाला सांगितले की, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणाऱ्या दुर्घटनांवर लवकरच ठोस उपाय काढला जाणार आहे.
या प्रकरणी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सुचना तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले आहे की, सोशल मीडियात योग्य पद्धतीने आळा न बसल्याने नकारात्मक भाषण, खोट्या बातम्या आणि राष्ट्राच्या विरोधात हालचालींमध्ये फारच वाढ झाली आहे. पण मंत्रालयाकडून असे सांगण्यात आले आहे की. सोशल मीडियामुळे समाजाच्या आर्थिक सुधारणा आणि सामाजिक विकास झाला आहे.(मॉब लिंचिंग बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता; केंद्र सरकार आणि 10 राज्यांना नोटीस पाठवून मागितले उत्तर)
गेल्या महिन्यात या प्रकरणी न्यामूर्ती दीपक गुप्ता यांनी असे म्हटले आहे की, सोशल मीडियावरील ज्या प्रकारे गोष्टी सामान्य होत असल्या तरीही हा एक चिंतेचा विषय आहे. तसेच इंटरनेटवरील डार्क बेव केवळ 47 तासात खरेदी करता येते असे ही त्यांनी म्हटले होते. त्यामुळेच आता नवे नियम पुढील तीन महिन्यात येणार आहे.
