SCO Meet in Goa: पाकिस्तानचे पंतप्रधान Shehbaz Sharif येऊ शकतात भारतात; पाठवले जाणार निमंत्रण

सध्याच्या भारत-पाकिस्तानच्या (India-Pakistan) तणावग्रस्त संबंधांदरम्यान, भारत पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ (PM Shehbaz Sharif) यांना या वर्षी मे महिन्यात होणाऱ्या शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) बैठकीत उपस्थित राहण्यासाठी आमंत्रण पाठवणार आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री किन गँग यांना गोव्यात होणाऱ्या SCO शिखर परिषदेचे निमंत्रण देण्यात आले. विहित प्रक्रियेनुसार ही निमंत्रणे पाठवली गेली आहेत, परंतु बिलावल भुट्टो आणि किन गँग या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील की नाही याची पुष्टी झालेली नाही.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान किंवा परराष्ट्र मंत्र्यांनी या बैठकीला प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचा निर्णय घेतल्यास, 2011 नंतरची इस्लामाबादची भारताची ही पहिलीच भेट असेल. यापूर्वी पाकिस्तानच्या तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री हिना रब्बानी खार यांनी 2011 मध्ये भारताचा दौरा केला होता. फेब्रुवारी 2019 मध्ये पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर, बालाकोट हवाई हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध ताणले गेले आहेत. *हेही वाचा: Major Power Breakdown In Pakistan: पाकिस्तानची बत्ती गुल! इस्लामाबाद, लाहोर आणि कराची सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये गेल्या तीन तासांपासून वीजपुरवठा खंडित)

ऑगस्ट 2019 मध्ये, भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केले, त्यानंतर दोन्ही देशांमधील व्यापार पूर्णपणे थांबला आहे. भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंध सध्या इतके ताणले गेले असल्याने, भारताने पाकिस्तानला दिलेले निमंत्रण महत्त्वाचे आहे. भारत सध्या आठ देशांच्या SCO चे अध्यक्ष आहे. SCO परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक या वर्षाच्या अखेरीस गोव्यात होण्याची शक्यता आहे.

SCO मध्ये चीन, रशिया, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान यांचाही समावेश आहे. महागाई आणि रोखीच्या संकटाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी अलीकडेच पंतप्रधान मोदींना चर्चेचे आवाहन केले होते. भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी पाकिस्तानकडून वारंवार आवाहन केल्यानंतर परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तांमार्फत त्यांचे पाकिस्तानी समकक्ष बिलावल भुट्टो झरदारी यांना या बैठकीसाठी मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात गोव्याला भेट देण्याचे निमंत्रण पाठवले आहे. इतर मध्य आशियाई देशांसह चीन आणि रशियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनाही निमंत्रणे पाठवण्यात आली आहेत.