Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मशिदी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची महत्वपूर्ण भुमिका, मशिदीत कथित शिंवलिंग सापडलेल्या जागेच्या सुरक्षेत वाढ

भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड (Justice D Y Chandrachud) आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत (Justice Suryakant) आणि पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने हिंदू पक्षांना ज्ञानवापी पंक्तीवर दाखल केलेल्या सर्व खटल्यांच्या एकत्रीकरणासाठी वाराणसी जिल्हा न्यायाधीशांसमोर अर्ज दाखल करण्याची परवानगी दिलेली आहे. अंजुमन इंतेजामिया मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीने दाखल केलेल्या अपीलावर हिंदू पक्षांना तीन आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले आहेत. मशिदीतील शिवलिंग सापडलेल्या जागेच्या संरक्षणाचा अंतरिम आदेश 12 नोव्हेंबर म्हणजेचं उद्या संपत  आहे. तरी हिंदु अधिवक्ता विष्णू शंकर जैन (Vishnu Shankar Jain) यांनी सीजेआयला (CJI) विनंती केली होती की सुरक्षेच्या कालावधीत वाढ करण्यात यावी, संबधीत खटल्याचं गाभिर्य बघता आणि विष्णु शंकर जैन (Vishnu Shankar Jain) यांच्या विनंतीनुसार संबंधित जागेच्या सुरक्षेच्या कालावधीत वाढ करण्यात आली आहे.

दिवाणी न्यायालयाने काशी विश्वनाथ मंदिराला (Kashi Vishvanath Temple) लागून असलेल्या मशीद परिसराचे व्हिडिओग्राफिक सर्वेक्षण करण्यास परवानगी दिली आहे. ज्ञानवापी मशीद व्यवस्थापन समितीने दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज निकाली काढल्यानंतर हे क्षेत्र सुरक्षित करण्याचा 17 मेचा आदेश आठ आठवड्यांच्या कालावधीसाठी कार्यरत राहील. जैन यांनी सीजेआयसमोर सादर केले की क्षेत्र संरक्षित राहणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी पूर्वीच्या निर्देशाचा विस्तार करण्यासाठी न्यायालयाचा आणखी एक आदेश आवश्यक आहे. (हे ही वाचा:- Rajiv Gandhi Assassination Case: मी दहशतवादी नाही; तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर राजीव गांधी यांची हत्या करणाऱ्या Nalini Sriharan यांची पहिली प्रतिक्रिया)

तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (supreme court) सुरक्षेच्या  वाढीव कालावधीनंतर दिलेल् हा निर्णय हिंदु पक्षासाठी अधिक महत्वाचा आहे. मुस्लिम (Muslim) पक्ष तसेच हिंदु (Hindu) पक्ष दोन्ही आपापल्या बाजू सक्षमपणे मांडत असल्या तरी सरते शेवटी ज्ञानवापी खटल्याचा अंतीम निर्णय काय असणार याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.