SBI: पठ्ठ्याने थेट SBI बॅंक विरोधात तक्रार करत मिळवले 85 हजार, घडलेला प्रकार ऐकून तुम्हीही व्हाल थक्क

तरी ग्राहक तक्रार मंचाकडून एसबीआयला 85 हजार 177 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

Representational Image (Photo Credits: PTI)

SBI बॅंक आणि बॅंक बाबतचे बरेच किस्से तुम्ही ऐकले असाल. विविध आर्थिक उलाढाली करण्यासाठी बॅंकेचा ही सुव्यवस्था आहे. तरी या पठ्ठ्याने असं काही केलं की थेट  नुकसान भरपाई (Compensation) म्हणून बॅंकेकडून तब्बल 85 हजार वसुल केले आहेत. कर्नाटकमधील (Karnataka) हुबळी (Hubali) शहरातील हे प्रकरण आहे. तसेच नुकसान भरापाईचा दावा ठोठावणारे गृहस्थ हे महाविद्यालयातील इंग्रजी (English) विषयाचे प्राध्यापक (Professor) आहेत. देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक (Centralize Bank) असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (State Bank Of India) दोन वर्षांपूर्वी केलेली एक चूक महागात पडली आहे. या चुकीबद्दल स्टेट बँकेला आता ग्राहकाला नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे. नेमक प्रकरण ऐकून एक नॅशनल बॅक अशी चुक करु शकते हे ऐकून तुम्हाला धक्काचं बसेल.

 

प्राध्यापक वादिराजाचार्य इनामदार  यांनी वीज बिल (Electricity Bill) भरण्यासाठी एक चेक एसबीआय बॅंकेला दिला होता. या चेकवर लिहलेली किंमत सहा हजार होती. हा चेक वटवण्यासाठी एसबीआयच्या शाखेत (SBI Branch) पाठवण्यात आला होता. एसबीआय बॅंकेला पाठवलेला या  चेकवर नमूद केलेली माहिती कन्नड (Kannada) भाषेत होती. चेकवरील आकडे देखील कन्नड भाषेत होते. एसबीआय (SBI) शाखेतील कर्मचाऱ्याने कन्नडमधील 9 अंकाला 6 समजले. त्यामुळे हा चेक जून महिन्यातील आहे, असा समज एसबीआय बँकेतील कर्मचाऱ्याचा झाला. त्यामुळे तीन महिने उलटून गेल्याने या कर्मचाऱ्याने हा चेक पुन्हा माघारी पाठवला. त्यामुळे वीज बिल न भरले गेल्याने इनामदार यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. (हे ही वाचा:- PM Modi to Inaugurate Kartavya Path: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तेनवीन पुनर्विकसित राजपथाचे नाव 'कर्तव्य पथ')

 

चेक (Check) पुन्हा पाठवल्याने प्राध्यापक इनामदार यांनी आपली ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे एसबीआय बॅंकेविरुध्द तक्रार केली. आता तब्बल दोन वर्षानंतर या प्रकरणाचा  निकाल एसबीआय बॅंकेविरोधात लागला. तरी ग्राहक तक्रार मंचाकडून एसबीआयला 85 हजार 177 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. बँकेने ग्राहकाला नुकसान भरपाई आणि दंड म्हणून ही रक्कम द्यावी असे ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने आदेश दिले आहेत.