Same-Sex Marriage Verdict: समलैंगिक जोडपे मूल दत्तक घेऊ शकते; सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण, केंद्र सरकारलाही निर्देश

गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेचा ठरलेल्या समलिंगी विवाहाच्या (Same Gender Marriage) मुद्द्यावर आज अखेर सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) निकालाचं वाचन करण्यात आलं आहे. या वर्षी 20 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण केली होती. एखाद्या व्यक्तीचे लिंग (Gender) आणि त्याची लैंगिकता (Sexuality) एकच नसते, असं निरीक्षण सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नोंदवलं आहे. समलिंगी विवाहाच्या मुद्द्यावर निकालाचे वाचन करताना सुप्रीम कोर्टाने काही महत्वाचे निष्कर्ष आणि निर्देश दिले आहेत. विशेष विवाह कायद्यातील बदलाचे अधिकार आमच्याकडे नाहीत. कायद्यात बदल करणे गरजेचा आहे का? हे संसदेने ठरवायचं आहे. असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. (हेही वाचा - Same-Sex Marriage: जोडीदाराची निवड जीवनाच्या मुलभूत अधिकाराशी संबंधीत, समलिंगी विवाह प्रकरणात सुप्रिम कोर्टाचे मत)

पाहा पोस्ट -

समलैंगिक जोडप्यांसोबत भेदभाव होऊ नये,केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्याबाबत जागृकता निर्माण करावी, असं असं मत देखील कोर्टाने मांडलं आहे. समलैंगिक अविवाहित जोडपे एकत्रितपणे मूल दत्तक घेऊ शकतात. केंद्र, राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांनी कायद्यासमोर समलिंगी व्यक्तींना भेदभावाची वागणूक देता कामा नये, असंही कोर्टाकडून सांगण्यात आलं आहे.

समलिंगी विवाहाला भारतात कायदेशीर मान्यता मिळावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणाच्या मुद्द्यावर आज सुप्रीम कोर्टात निकालाचं वाचन करण्यात आलं. न्यायालय संसदेला किंवा राज्यांच्या विधानसभांना लग्नाची नवीन संस्था निर्माण करण्यास भाग पाडू शकत नाही, असंही पुढे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.