माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात मिळाले वापरलेले कंडोम
आरटीआय कार्यकर्त्यांनी गावात राबविण्यात आलेल्या विविध योजना आणि त्यासाठी आलेल्या खर्चांचा तपशील मागवला होता.
राजस्थानमधील (Rajasthan) हनुमानगढ येथील भादरा तालुक्यात गावकऱ्यांना माहिती अधिकार कायद्याखाली (Right to Information Act) विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात चक्क वापरलेले कंडोम (Condom) मिळाले. या विचित्र उत्तराने प्रश्न विचारणाऱ्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना धक्का तर बसलाच पण, त्याचसोबत राज्य माहिती आयोग (State Information Commission) देशभरात चर्चेचा विषय होऊन बसला आहे. हनुमानगढ येथील विकास चौधरी (Vikas Choudhary) आणि मनोहर लाल (Manohar Lal) यांनी गावात राबविण्यात आलेल्या विविध योजना आणि त्यासाठी आलेल्या खर्चांचा तपशील मागवला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल राज्य माहिती आयोगाच्या निर्देशाखाली दिलेल्या उत्तरात ग्राम पंचायतीने वर्तमानपत्राच्या कागदात चक्क कंडोम पाठवले.
राजस्थान राज्यातील चानी बदी गावातील विकास आणि मनोहर राज्य सिविल सेवा परीक्षेसाठी (State Civil Services Examination) अभ्यास करतात. त्यासाठी ते दिल्ली येथे राहायला असतात. गेल्या 16 एप्रिलला त्यांनी ग्रामपंचायतीमध्ये दोन वेगवेगळे अर्ज केले होते. ज्यात 2001 पासून गावात सुरु असलेल्या योजनांचे स्पष्टीकरण मागितले होते. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार विकास चौधरी यांनी सांगितले की, जेव्हा आम्ही माहिती अधिकारात उत्तरादाखल आलेले लिफापे उघडले तर त्यात वृत्तपत्राच्या कागदात गुंडाळलेले वापरलेले कंडोम मिळाले.
पुढे बोलताना चौधरी म्हणाले, पहिल्या लिफाप्यात कंडोम मिळाल्यामुळे आम्ही दुसरा लिफापा उघडलाच नाही. हा लिफापा बीडीओ यांच्यासमोर उघडण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. आम्ही त्यांना फोन करुन सर्व माहिती सांगितली. तसेच, हा लिफापा उघडण्यासाठी तेथे उपस्थित राहण्याची विनंत केली. पण, त्यांनी त्यास नकार दर्शवला. त्यानंतर त्यांनी गावातील काही प्रतिष्ठीत नागरिकांसमोर व्हिडिओ शुटींग करत लिफापा उघडण्याचा निर्मय घेतला. (हेही वाचा, पुणे: कंडोम वापरता? आता पिशवीही वापरा! विद्यार्थ्यांच्या लढ्याला मोठे यश)
दरम्यान, दुसरा लिफापा उघडला असता त्यातही पहिल्या लिफाप्याप्रमाणेच वापरलेले कंडोम मिळाले. प्रशासनाच्या अत्यंत भोंगळ आणि उदासिन मोनवृत्तीमुळेच हा प्रकार घडला आहे. या प्रकारामुळे आम्हाला प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याची भावना विकास चौधरी आणि मनोहर लाल यांनी व्यक्त केली. तर, दुसऱ्या बाजूला जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, प्रशासनाबाहेरील कोणत्यातरी व्यक्तीने सिस्टममध्ये घुसून हा प्रकार केला असाव असा संशय आहे.