Railway Budget 2020 Highlights: यंदाच्या बजेट मध्ये भारतीय रेल्वेला कोणत्या मिळाल्या सुविधा, येथे पहा
सबका साथ, सबका विकास वर सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. रेल्वे स्टेशन डिव्हलेपमेंट मोदी सरकार करणार आहे.
Railway Budget 2020: यंदाचे अर्थसंकल्प 2020-21 केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत सादर केले आहे. लाल लेदर बॅगेची प्रथा मोडत यंदाही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 'Bahi-Khata'म्हणजेच लाल कापडामध्ये गुंडाळून यंदाच्या बजेटची कागदपत्र आणली. तर मोदी सरकारचे हे पूर्ण बजेट सादर झाल्यानंतर देशातील नागरिकांनी संमीश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. पुढील वर्षभरासाठी सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पानुसार विविध विभागातील गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. त्याचसोबत अर्थव्यवस्थेला गतीनान बनवणे आणि आर्थिक सुधारणांना वेग देण्यासाठी अर्थसंकल्पात महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.सर्वसामान्यांना जे हवे आहे ते या बजेट मधून मिळणार आहे.
भारत जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था असल्याचे सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना म्हटले आहे. सबका साथ, सबका विकास वर सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. रेल्वे स्टेशन डिव्हलेपमेंट मोदी सरकार करणार आहे. तसेच दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे मार्गाचे काम वर्ष 2023 पर्यंत पूर्ण करण्यासोबत 2000 किमीचे किनारी रस्ते तयार केले जाणार आहेत. एवढेच नाही तर 550 रेल्वे स्थानकावर वायफाय सेवा पुरवली जाणार आहे. रस्ते विकासावर मोदी सरकारची भर असणार आहे. यामध्ये तेजस एक्सप्रेस सारख्या गाड्यांची वाढ करणार, मुंबई-अहमदाबाद मार्गावरील जलद गाड्या वाढवण्यात येणार आहेत. तर पायाभूत सुविधांसाठी 100 लाख कोटींची तरतूद बजेट मध्ये करण्यात आली आहे. पीपीपी मॉडेलवर रेल्वे चालवल्या जाणार असून रेल्वेच्या खासगीकरणाची चाचणी केली जाणार आहे. भारतीय रेल्वेसोबत देशात नव्या विमानतळांची निर्मिती केली जाणार उडाण योजनेअंतर्गत 100 नवी विमानतळ सुरु करणार असल्याचे निर्मला सीतारमण यांनी बजेटमध्ये सांगितले आहे.(Budget 2020: बजेट सादर होण्यापूर्वी सरकारला दिलासा, 1 कोटींच्या पार GST वसूल)
यंदाचे बजेट 2020-21 सादर होण्यापूर्वी आर्थिक स्तरावर सरकारला दिलासा मिळाला आहे. कारण जानेवारी महिन्यात गुड्स अॅन्ड सर्विसेस टॅक्स म्हणजेच जीएसटीची वसूली 1.10 लाख कोटी रुपयांच्या पार पोहचली आहे. याबाबत न्यूज एजंसी पीटीआय यांना अर्थमंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. जुलै 2017 मध्ये देशभरात जीएसटी लागू करण्यात आला. त्यानंतरचा ही सर्वाधिक जीएसटीची वसूली करण्यात आली आहे.