Privatisation of Banks: खाजगीकरणातून सरकारी बॅंकांची संख्या 12 वरून 5 करण्याचा मोदी सरकारचा विचार: रिपोर्ट

केंद्र सरकार लवकरच सरकारी बॅंकांचे किंवा PSU Banks चे खाजगीकरण करण्याच्या विचारात असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. Reuters या वृत्त संस्थेच्या रिपोर्टनुसार, आता भारत देशातील राज्य सरकारच्या अख्यारित असलेल्या बॅंकांपैकी निम्म्या बॅंकांचे खाजगीकरण होऊ शकते. त्यामुळे भविष्यात केवळ 4- 5 सरकारी बॅंका अस्तित्वात राहण्याची शक्यता आहे. सध्या ही संख्या 12 आहे.

पहिल्या टप्प्यामध्ये बॅंक ऑफ इंडिया(Bank of India), सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India), इंडियन ओव्हरसीज बॅंक (Indian Overseas Bank), यूसीओ बॅंक (UCO Bank), बॅंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) आणि पंजाब सिंध बॅंक (Punjab & Sind Bank) यांचे मोठे हिस्से विकले जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान याबाबत प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाणार आहे. हा प्रस्ताव काही सरकारी समिती आणि आरबीआय यांच्या सूचनांवरून बनवण्यात आला आहे. त्यांनी सूचवलेल्या धोरणांप्रमाणे देशात 4-5 पेक्षा अधिक सरकारी बॅंका असू नयेत.

दरम्यान मागील वर्षी 10 सरकारी बॅंकां एकामेकांमध्ये मिसळून त्या 4 वर करण्यात आल्या. दरम्यान आता राज्य सरकारच्या बॅंकांमध्ये अधिक बॅंका एकत्र केल्या जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे आता अनमर्ज बॅंका या खाजगी मध्ये विकण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल अशी प्रतिक्रिया एका सरकारी अधिकार्‍याने रिपोर्ट मध्ये दिली आहे.

बॅंकांच्या अशाप्रकारे खाजगीकरण करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अद्याप अर्थ मंत्रालयाने त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र येत्या काळात आर्थिक वाढीसाठी बॅंकांचे मोठे हिस्से विकण्याचा सरकार विचार करू शकते.