बलात्कार आणि खून प्रकरणी तब्बल 12 वर्षानंतर होणार पीडितेच्या मृतदेहाचे पोस्टमार्टम; 8 वर्ष तुरुंगवासानंतर निर्दोष सुटला होता आरोपी

या प्रकरणाची फेरतपासणी करण्यासाठी मृतदेहाचे पोस्टमार्टम करण्यात आले आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

Image used for representational purpose | (Photo Credits: PTI)

आंध्रप्रदेश (Andhra Pradesh) राज्यातील एका नर्सिंग विद्यार्थिनीच्या हत्येच्या प्रकरणात नवा ट्विस्ट समोर आला आहे. या प्रकरणाची फेरतपासणी करण्यासाठी मृतदेहाचे पोस्टमार्टम करण्यात आले आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. सीबीआयने जानेवारी 2019 मध्ये या प्रकरणात पुन्हा चौकशी सुरू केली. विशेष म्हणजे मुलीचा मृतदेह तिच्या वसतिगृहात सापडला होता. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपी सत्यम बाबूला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. ही घटना वर्ष 2007 ची आहे, अशाप्रकारे तब्बल 12 वर्षांनतर या घटनेचा पुन्हा एकदा तपास सुरु झाला आहे.  दिल्ली येथील फॉरेन्सिक तज्ञांचे पथक आंध्र प्रदेशातील गुंटूर जिल्ह्यातील तेनाली शहरातल्या स्मशानभूमीत मृतदेहाची तपासणी करत आहे.

ही घटना विजयवाड्यातील आहे. 12 वर्षांनंतर या प्रकरणात पुन्हा शवविच्छेदन करण्यात आले. विद्यार्थिनी फार्मसी शिकत होती, त्यावेळी तिचा मृतदेह वसतिगृहात सापडला होता. 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयला या गुन्ह्याच्या गूढ चौकशीचा आदेश देण्यात आला. या मुलीवर बलात्कार करून तिचा खून केल्याचे सर्व पुरावे मिटविण्यात आल्याचा आरोप मुलीच्या कुटुंबियांनी केला होता. याबाबत तिच्या कुटुंबियांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सोबतच आपल्या मुलीच्या हत्येमध्ये नातेवाईक, मंत्री आणि मित्रांचा सहभाग असल्याचा आरोपही त्यांनी याचिकेत केला आहे. (हेही वाचा: महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांबाबत 21 नेत्यांसह BJP अव्वल, कॉंग्रेसचा दुसरा नंबर; पहा लोकप्रतिनिधींची स्त्रियांच्या अत्याचाराबाबत धक्कादायक आकडेवारी)

2008 मध्ये पोलिसांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या प्रकरणात बाबूला अटक झाल्यावर त्याने आपला गुन्हा मान्य केला आहे. चौकशीनंतर महिला कोर्टाने 10 सप्टेंबर 2010 रोजी विजयवाडा येथे आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. इतकेच नाही तर राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटीचीही स्थापना केली. जेव्हा एसआयटीमध्ये या प्रकरणाची चौकशी योग्य प्रकारे करू शकली नाही, तेव्हा हायकोर्टाने सीबीआयला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. यानंतर सीबीआयने या प्रकरणाची चौकशी करत अनेक लोकांवर गुन्हे दाखल केले. आता याबाबतीत मुलीच्या कुटुंबियांनी आंध्र प्रदेश दिशा कायद्यांतर्गत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची याचिका दाखल केली.