आता मुख्य न्यायाधीशांचे ऑफिस RTI च्या कक्षेत; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, जाणून घ्या सविस्तर

सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) पाच न्यायाधीशांच्या संविधान खंडपीठाने बुधवारी मोठा निर्णय दिला आहे. आता मुख्य न्यायाधीश (CJI) यांचे कार्यालयही माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात काही नियम जारी केले आहेत. निकाल देताना असे म्हटले गेले आहे की, सीजेआय कार्यालय एक सार्वजनिक अधिकार आहे, त्याअंतर्गत ते आरटीआयच्या कक्षेत येईल. मात्र या कालावधीत कार्यालयातील गोपनीयता कायम राहील. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती जे.जे. खन्ना, न्यायमूर्ती गुप्ता, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती रमन्ना यांच्या खंडपीठाने आज हा निकाल दिला आहे.

घटनेच्या कलम 124 अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. अशाप्रकारे 2010 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता कोलेजियमचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या संकेतस्थळावर वाचण्यासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. निकाल वाचताना न्यायमूर्ती रमन्ना म्हणाले की, आरटीआय हेरगिरीचे साधन म्हणून वापरता येणार नाही.आरटीआय अंतर्गत उत्तरदायित्वामुळे पारदर्शकता वाढेल, यामुळे न्यायालयीन स्वायत्तता, पारदर्शकता बळकट होईल.’ याबाबत सर्वोच्च न्यायालाने म्हटले की, या निर्णयामुळे हे सिद्ध होईल की सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा मोठे कोणीही नाही, अगदी न्यायाधीशही नाही.

जाणून घ्या काय आहे प्रकरण - 

2007 साली कार्यकर्ते सुभाषचंद्र अग्रवाल यांनी न्यायाधीशांची संपत्ती जाणून घेण्यासाठी आरटीआय दाखल केला होता. त्यानंतर 10 जानेवारी 2010 साली दिल्ली उच्च न्यायालयाने, मुख्य न्यायाधीश कार्यालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आरटीआय अंतर्गत आपली माहिती सार्वजनिक करावी असा निर्णय दिला होता. जेव्हा यासंदर्भातील माहिती देण्यास नकार दिला, तेव्हा ही बाब केंद्रीय माहिती आयुक्तांकडे पोहोचली. (हेही वाचा: '5 एकर जमीनीची खैरात आम्हाला नको', सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर असदुद्दीन ओवैसी नाराज)

यानंतर याला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवल्यावर, 2010 सालीच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरचिटणीस आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्रीय जन माहिती अधिकारी उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.